इंदौर; 10 नवंबर । high court : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने जमीन के मालिकाना हक और पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर महत्वपूर्ण कानूनी फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि महज पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर किसी व्यक्ति को अचल संपत्ति का मालिकाना हक हासिल नहीं होता। साथ ही, पंजीकृत बंधक विलेख के बिना केवल मौखिक साक्ष्य के आधार पर जमीन गिरवी रखने का दावा भी साबित नहीं किया जा सकता।
शाजापुर जिले की कृषि भूमि से जुड़े विवाद
high court : शाजापुर जिले की कृषि भूमि से जुड़े विवाद में हाई कोर्ट ने दोनों अपीलें खारिज करते हुए विचारण न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। मामला कालापीपल तहसील के ग्राम मोहम्मदपुर मच्छनाई स्थित 0.418 हेक्टेयर भूमि से संबंधित है।
कर्ज के बदले जमीन गिरवी रखने का किया था दावा
high court : अपीलकर्ता बद्रीप्रसाद के अनुसार, उन्होंने 8 नवंबर 1995 को जमीन के मालिक को 12 हजार रुपये उधार दिए थे। इसके एवज में संबंधित कृषि भूमि गिरवी रखी गई थी और उसका कब्जा भी उन्हें सौंप दिया गया था। बद्रीप्रसाद का यह भी दावा था कि जमीन मालिक ने उनके पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित की थी। निर्धारित अवधि में कर्ज की राशि वापस नहीं मिलने पर उन्होंने जमीन पर अपने अधिकार का दावा किया। वहीं, प्रतिवादी ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि जमीन कभी गिरवी नहीं रखी गई थी, बल्कि वर्ष 2011-12 में केवल एक वर्ष के लिए खेती करने के उद्देश्य से बंटाई पर दी गई थी।
राजस्व रिकॉर्ड और पंजीकृत दस्तावेजों को माना अहम आधार
high court : राजस्व अभिलेखों में भी विवादित जमीन प्रतिवादी के नाम दर्ज थी। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विनय सराफ ने पाया कि अपीलकर्ता स्वयं स्वीकार कर रहा था कि उसे जमीन का कब्जा प्रतिवादी के माध्यम से प्राप्त हुआ था। ऐसे में वह उस व्यक्ति के स्वामित्व को चुनौती नहीं दे सकता, जिसके जरिए उसे जमीन का कब्जा मिला था।
गिरवी रखने के लिए पंजीकृत बंधक विलेख आवश्यक
high court : कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अचल संपत्ति को गिरवी रखने के लिए नियमानुसार पंजीकृत बंधक विलेख आवश्यक है। इस मामले में अपीलकर्ता ऐसा कोई पंजीकृत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका, जिससे जमीन गिरवी रखने का दावा प्रमाणित हो सके। इसलिए केवल मौखिक साक्ष्य और पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर जमीन पर मालिकाना या बंधक अधिकार स्थापित नहीं किया जा सकता।
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