रायपुर: 27.October: CG Cabinet Ke 19 Big Faisle: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में किसानों, कर्मचारियों, उद्योग, पर्यटन, रेलवे और खेलों को लेकर लिए गए अहम निर्णय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में किसानों के हित, बिजली उपभोक्ताओं को राहत, सरकारी कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधा, अधोसंरचना विकास, पर्यटन, उद्योग और रोजगार सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 19 प्रमुख निर्णय लिए गए।
CG Cabinet Ke 19 Big Faisle: कैबिनेट के 19 बड़े फैसले बिंदुवार
1. 15 नवंबर से होगी धान खरीदी
- खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी।
- किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदा जाएगा।
- 27.50 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलने का अनुमान है।
- पिछले वर्ष के एग्रीस्टेक आईडी वाले पंजीकृत किसानों को दोबारा पंजीयन नहीं कराना होगा।
- 360 नए उपार्जन केंद्र खुलेंगे। इस वर्ष कुल 3100 केंद्रों पर खरीदी होगी।
- धान खरीदी में बायोमेट्रिक सत्यापन और डिजिटल क्रॉप सर्वे का उपयोग किया जाएगा।
2. बिजली बिल में राहत 31 मार्च 2027 तक बढ़ी
- मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (एम-ऊर्जा) के तहत 200 यूनिट तक बिजली बिल में मिल रही रियायत जारी रहेगी। CG Cabinet Ke 19 Big Faisle
- 400 यूनिट तक मासिक बिजली खपत की पात्रता अवधि 30 सितंबर 2026 से बढ़ाकर 31 मार्च 2027 की गई।
- लगभग 7.25 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।
3. सड़क निर्माण ठेकेदारों को राहत
- CG Cabinet Ke 19 Big Faisle: डामर की कीमतों में असाधारण वृद्धि को देखते हुए ठेकेदारों को क्षतिपूर्ति देने का निर्णय लिया गया।
- ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के कार्यों के लिए 130.88 करोड़ रुपये की राहत दी जाएगी।
- राज्य वित्तपोषित सड़क कार्यों के लिए अतिरिक्त 70 से 100 करोड़ रुपये तक खर्च होने का अनुमान है।
- इससे लंबित सड़क निर्माण कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।
4. सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस इलाज
- CG Cabinet Ke 19 Big Faisle: शासकीय सेवकों और उनके आश्रित परिवारजनों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा को मंजूरी दी गई।
- सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज के लिए पहले स्वयं भुगतान कर बाद में प्रतिपूर्ति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
- पूर्व-अनुमोदन और दावा प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
- गंभीर बीमारी और आपातकाल में कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी।
5. मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन-2026 को मंजूरी
- CG Cabinet Ke 19 Big Faisle: वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पांच वर्षों के लिए मिशन संचालित करने का प्रस्ताव है।
- कुल 500 करोड़ रुपये का प्रावधान, यानी प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये।
- सड़क नेटवर्क मास्टर प्लान, डिजिटल निगरानी, गुणवत्ता जांच और सड़क सुरक्षा ऑडिट पर जोर दिया जाएगा।
- परियोजनाओं की लागत और समय में होने वाली वृद्धि कम करने का लक्ष्य है।
6. CG Cabinet Ke 19 Big Faisle: मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन के लिए 500 करोड़ रुपये
- प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए पांच वर्षीय मिशन को मंजूरी दी गई।
- लगभग 500 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
- पर्यटन स्थलों पर कनेक्टिविटी, सुरक्षा, स्वच्छता और सुविधाओं का विकास किया जाएगा।
- होमस्टे, निजी निवेश और पर्यटन उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।
- युवाओं, महिलाओं और स्व-सहायता समूहों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने का लक्ष्य है।
7. राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े 9 प्रकरणों पर निर्णय
- CG Cabinet Ke 19 Big Faisle: विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित नौ प्रकरणों को जनहित में न्यायालय से वापस लेने के लिए आगे की कार्रवाई की अनुमति दी गई।
- यह निर्णय मंत्रिमंडलीय उपसमिति की 30 सितंबर 2026 की बैठक की अनुशंसा के आधार पर लिया गया।
8. नगर पंचायत कूंरा का नाम बदलकर कुंवरगढ़ होगा
- CG Cabinet Ke 19 Big Faisle: रायपुर जिले की नगर पंचायत कूंरा का नाम बदलकर कुंवरगढ़ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
- क्षेत्र की ऐतिहासिक पहचान को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया।
9. कोल गैसीफिकेशन परियोजनाओं को विशेष प्रोत्साहन
- CG Cabinet Ke 19 Big Faisle: औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन को मंजूरी दी गई।
- 1000 करोड़ रुपये या उससे अधिक निवेश वाली कोल गैसीफिकेशन परियोजनाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज का प्रावधान किया गया।
- कोयले के मूल्यवर्धित उपयोग और आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देने का लक्ष्य है।
10. CG Cabinet Ke 19 Big Faisle: 295 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना को मिलेगी गति
- कटघोरा-तखतपुर-मुंगेली-कवर्धा-खैरागढ़-डोंगरगढ़ रेल परियोजना के लिए छत्तीसगढ़ रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से शत-प्रतिशत इक्विटी निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
- परियोजना की अनुमानित लागत करीब 8000 करोड़ रुपये है।
- लगभग 2000 करोड़ रुपये की प्रस्तावित अंशपूंजी में राज्य सरकार और रेल मंत्रालय करीब 1000-1000 करोड़ रुपये का योगदान देंगे।
- इससे रेल सुविधा से वंचित क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और उद्योग, पर्यटन तथा कृषि को लाभ होगा।
11. CG Cabinet Ke 19 Big Faisle: पांच सरकारी परिसंपत्तियों का पुनर्विकास
- दुर्ग के शासकीय पोल्ट्री फार्म, रामानुजगंज के वेटनरी हॉस्पिटल परिसर, जशपुर की दो भूमि परिसंपत्तियों, सक्ती के बुधवारी बाजार और धमतरी के रुद्री चौक की परिसंपत्तियों के पुनर्विकास को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई।
- परियोजनाएं सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर विकसित की जाएंगी।
- भूमि का बेहतर उपयोग, राजस्व वृद्धि और रोजगार सृजन इसका उद्देश्य है।
12. राजनांदगांव में भंडारण सुविधा के लिए 10 एकड़ जमीन
- CG Cabinet Ke 19 Big Faisle: ग्राम खपरीकला में केंद्रीय भंडारण निगम को 10 एकड़ भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
- इससे कृषि उपज और अन्य वस्तुओं के सुरक्षित भंडारण की क्षमता बढ़ेगी।
13. सोमनी में 400 करोड़ रुपये की फल प्रसंस्करण परियोजना
- राजनांदगांव जिले के ग्राम सोमनी में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से मल्टी फ्रूट प्रोसेसिंग फैसिलिटी स्थापित करने के लिए 31.55 एकड़ भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
- CG Cabinet Ke 19 Big Faisle: परियोजना में लगभग 400 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है।
- 1000 से अधिक प्रत्यक्ष और 5000 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने का अनुमान है।
- किसानों से सीधे फल खरीदने और उन्हें बेहतर बाजार उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित होगी।
14. सुशासन एवं अभिसरण विभाग में तीन नए पद
- विभागाध्यक्ष कार्यालय में आयुक्त/संचालक, अपर संचालक और विशेषज्ञ (अपर संचालक स्तर) के एक-एक पद को मंजूरी दी गई।
- CG Cabinet Ke 19 Big Faisle: प्रशासनिक समन्वय, निगरानी और नीतिगत सुधारों को गति देने का उद्देश्य है।
15. CG Cabinet Ke 19 Big Faisle: वन मुख्यालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का पद
- नवा रायपुर स्थित अरण्य भवन में पे-लेवल-16 का एक अस्थायी पद एक वर्ष के लिए सृजित करने की मंजूरी दी गई।
- पीएम गति-शक्ति, प्रगति और परिवेश पोर्टल से जुड़े कार्यों में तेजी लाने में मदद मिलेगी।
16. दिवंगत चिकित्सा प्राध्यापक के परिवार को पेंशन संबंधी राहत
- स्वर्गीय डॉ. राकेश मोहन चंदोला की 19 अक्टूबर 1987 से 7 जनवरी 2022 तक की सेवा को परिवार पेंशन के प्रयोजन के लिए नियमित सेवा मानने का निर्णय लिया गया।
- पात्र परिवारजनों को परिवार पेंशन, एरियर्स और नियमानुसार ब्याज के भुगतान की स्वीकृति दी गई।
17. मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन के लिए 100 करोड़ रुपये
- CG Cabinet Ke 19 Big Faisle: वर्ष 2026-27 के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया।
- प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान से लेकर पदक जीतने तक प्रशिक्षण की व्यवस्था विकसित की जाएगी।
- पहले चरण में अंबिकापुर, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर और जशपुर में फीडर सेंटर स्थापित होंगे।
- 10 प्रमुख खेल विधाओं में प्रशिक्षण, विशेषज्ञ कोचिंग और खेल विज्ञान सुविधाओं पर जोर रहेगा।
18. औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियमों में संशोधन
- CG Cabinet Ke 19 Big Faisle: छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में संशोधन किया गया।
- औद्योगिक भूमि का उपयोग सरल बनाने और भूखंडों की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।
- पारदर्शी ई-नीलामी से आवंटन, रिक्त भूमि के बेहतर उपयोग और औद्योगिक विवादों में कमी लाने का लक्ष्य है।
19. कृषक उन्नति योजना में संशोधन को मंजूरी
- खरीफ-2026 के लिए कृषक उन्नति योजना में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
- CG Cabinet Ke 19 Big Faisle: धान की खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से होगी।
- धान फसल पर आदान सहायता राशि प्रति क्विंटल के बजाय प्रति एकड़ के आधार पर देने का निर्णय लिया गया।
- इससे किसानों को कृषि निवेश, उन्नत बीज, उर्वरक, कृषि यंत्रीकरण और नई तकनीकों को अपनाने में प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
CG Cabinet Ke 19 Big Faisle: विकास और जनकल्याण पर सरकार का जोर
कैबिनेट के फैसलों में किसानों को समर्थन, घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत, सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा और प्रदेश में सड़क, रेल, पर्यटन, उद्योग व खेल अधोसंरचना के विस्तार पर विशेष जोर दिया गया है। इन निर्णयों का उद्देश्य रोजगार के अवसर बढ़ाना, निवेश को प्रोत्साहित करना और छत्तीसगढ़ के विकास को गति देना है।
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