नयी दिल्ली | Central government : केंद्र सरकार ने 29 फरवरी 2024 को विभिन्न सामाजिक कल्याण उपायों और बुनियादी ढांचा विकास योजनाओं के वित्तपोषण के लिए राज्य सरकारों को 1.42 लाख करोड़ रुपये की किश्त जारी की। यह राशि 12 फरवरी को पहले जारी की जा चुकी 71,061 करोड़ रुपये की किस्त के कर बंटवारे के अतिरिक्त है।
Central government : केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, पश्चिम बंगाल को 10,692 करोड़ रुपये जारी किए गए। जो इस मामले में उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के बाद चौथे स्थान पर है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्य को कर हस्तांतरण के रूप में 10,692 करोड़ रुपये जारी करने के लिए शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया।
Central government : पीएम के दौरे से पहले टीएमसी ने मनरेगा की राशि जारी नहीं करने का उठाया मुद्दा
प्रधानमंत्री मोदी के बंगाल दौरे से पहले तृणमूल कांग्रेस ने मनरेगा के बकाए फंड से जुड़ा मुद्दा उठाया है। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि केंद्र ने जानबूझ कर यह पैसा रोका हुआ है। टीएमसी ने इस मसले पर एक सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च किया है, जिसका नाम ‘आए हो तो बता के जाओ’ (#AayeHoTohBataKeJao) रखा गया है।
Central government : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से राज्य के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे हुगली और नादिया जिले में दो जनसभाओं को संबोधित और विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे।
Central government : मुख्य बिंदु
- केंद्र सरकार ने विभिन्न सामाजिक कल्याण उपायों और बुनियादी ढांचा विकास योजनाओं के वित्तपोषण के लिए राज्य सरकारों को 1.42 लाख करोड़ रुपये की किश्त जारी की है।
- यह राशि 12 फरवरी को पहले जारी की जा चुकी 71,061 करोड़ रुपये की किस्त के कर बंटवारे के अतिरिक्त है।
- पश्चिम बंगाल को 10,692 करोड़ रुपये जारी किए गए, जो इस मामले में चौथे स्थान पर है।
- टीएमसी ने मनरेगा के बकाए फंड से जुड़ा मुद्दा उठाया है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से राज्य के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे।
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Central government : खास बात
केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को कर हस्तांतरण की 1.42 लाख करोड़ रुपये की किश्त जारी करना एक स्वागत योग्य कदम है। यह राशि राज्यों को विभिन्न सामाजिक कल्याण उपायों और बुनियादी ढांचा विकास योजनाओं को लागू करने में मदद करेगी।
हालांकि, टीएमसी द्वारा उठाया गया मनरेगा के बकाए फंड का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार को इस मुद्दे का जल्द से जल्द समाधान करना चाहिए।
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