नई दिल्ली: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा में शाही ईदगाह परिसर पर एक वैज्ञानिक सर्वे करने की मंजूरी के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि सर्वे उसी तरह से किया जाएगा जैसे वाराणसी के ज्ञानवापी मंदिर में किया गया है.
कोर्ट ने गुरुवार को एक अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति की और शाही ईदगाह परिसर के सर्वे के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी. सर्वे के लिए अधिवक्ताओं के आयोग की रूपरेखा 18 दिसंबर को तय की जाएगी.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 26 मई को श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित विभिन्न राहतों के लिए रिकवेस्ट करते हुए मथुरा न्यायालय के समक्ष लंबित सभी मुकदमों को अपने पास स्थानांतरित कर लिया था.
10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि भूमि विवाद से संबंधित मामले को 9 जनवरी, 2024 को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया था. न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया की पीठ ने मामले को 9 जनवरी के लिए सूचीबद्ध किया था. अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि मामले की सुनवाई करनी होगी और दोनों पक्षों से संक्षिप्त सारांश दाखिल करने को कहा जाएगा.
कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह ने शीर्ष अदालत में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी, जिसने मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि भूमि विवाद से संबंधित सभी याचिकाओं को जिला न्यायालय मथुरा, उत्तर प्रदेश से अपने पास स्थानांतरित कर लिया था.
याचिका के अनुसार, स्थानांतरण आवेदन को इस तथ्य के बावजूद हाई कोर्ट द्वारा अनुमति दी गई थी कि जिस मुकदमे से स्थानांतरण हुआ था, उस कार्यवाही पर इलाहाबाद कोर्ट की समन्वय पीठ ने 3 अगस्त, 2022 के आदेश के तहत रोक लगा दी थी.
श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले में अब तक मथुरा कोर्ट में नौ मुकदमे दाखिल हो चुके हैं.लखनऊ की रहने वाली रंजना अग्निहोत्री ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ ज़मीन के मालिकाना हक की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया था.
अग्निहोत्री ने अपने कानूनी मुकदमे में कृष्ण जन्मभूमि में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की थी.मथुरा अदालत में दायर मुकदमे में भगवान कृष्ण के जन्मस्थान के पास कटरा केशव देव मंदिर के 13.37 एकड़ परिसर में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर 1669-70 में बनाई गई मस्जिद को हटाने की मांग की गई थी.
