नई शिक्षा नीति में मिले अवसर वंचित वर्ग तक पहुँचे : राज्यपाल पटेल

भोपाल,

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि नई शिक्षा नीति के तहत सकल नामांकन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विश्वविद्यालय वर्षवार कार्य-योजना बनायें। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय समाज के वंचित वर्ग तक नीति के तहत दिए गए अवसरों को पहुँचाने के प्रभावी प्रयास करें।

पटेल आज राजभवन में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू की चतुर्थ शासी निकाय की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में शासी निकाय के सदस्य विश्वविद्यालय के कुलपति मौजूद थे।

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए सभी समाजों का विकास जरूरी है। उन्होंने कहा कि सर्वांगीण विकास का आधार शिक्षा है। शिक्षा जिनका दायित्व है, उनकी सोच में सकारात्मकता और दिल में संवेदनशीलता का होना जरूरी है। प्रदेश का बच्चा जब कोई उपलब्धि अर्जित करता है तो हम सब गर्व का अनुभव करते है। प्रतिभाओं को पहचान कर उनको प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जाना जरूरी है। उन्होंने विश्वविद्यालय में अनुसंधानात्मक गतिविधियों को संरचनात्मक सुदृढ़ता प्रदान करने की जरूरत बताई। उन्होंने विश्वविद्यालय को उद्योगों के साथ समन्वय कर कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत, मेधावी छात्र प्रोत्साहन और शोध कार्यो में सहयोग प्राप्त करने की पहल के लिए कहा है।

राज्यपाल को बताया गया है कि विश्वविद्यालय में स्थापना के समय 5 स्कूल थे। आज उन्नयन कर 11 हो गए है। विश्वविद्यालय में वर्ष 2020-21 से महिला अध्ययन, शिक्षा, पुस्तकालय विज्ञान, प्रबंधन, वाणिज्य, समाज विज्ञान विषय में डी.लिट् पाठ्यक्रम प्रारम्भ हुआ है। वर्तमान में 8 अभ्यर्थी डी.लिट् में अध्ययनरत है। विश्वविद्यालय में 9 मानद पीठ संचालित है। साथ ही केन्द्र सरकार द्वारा पोषित बाबू जगजीवन राम और डॉ. अम्बेडकर दो और राज्य सरकार द्वारा जननायक टंट्या भील और वीरपुत्र महाराणा प्रताप दो कुल चार पीठें स्थापित है। आत्म-निर्भर भारत के तहत महू क्षेत्र के 5 गाँवों में गहन कार्य किया जा रहा है। बेटी बचाओं के तहत 12 गाँवों में विश्वविद्यालय सक्रिय है।

बैठक में राज्यपाल के प्रमुख सचिव डी.पी. आहूजा, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा अनुपम राजन, प्रमुख सचिव अनुसूचित जाति कल्याण जनजातीय कार्य विभाग डॉ. पल्लवी जैन गोविल, वित्त सचिव लोकेश कुमार जाटव, सचिव विधि विधायी कार्य विभाग उमेश पांडव, सचिव अनुसूचित जाति कल्याण विभाग श्रीमती रेनू तिवारी, कुलपति श्रीमती आशा शुक्ला, कुलसचिव अजय वर्मा शासी निकाय के सदस्य राजभवन के अधिकारी उपस्थित थे।

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