नई दिल्ली
Union Budget 2022 : 01 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट (General Budget) वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश कर दिया है। इस दौरान उन्होंने किसानों के लिए कई बड़ी योजनाओं का पिटारा खोला। किसान आंदोलन और कोरोना के बीच इकोनोमी को पटरी पर लाने की चुनौती के बीच इस बजट को पेश किया गया है। बजट में वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स से रिलेटेड प्रावधानों की घोषणा की है। सरकार ने टैक्स पेयर्स के लिए इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई रियायत नहीं दी है। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पूरा फोकस डिजिटल इंडिया पर रहा। वित्त मंत्री ने बताया कि आने वाले साल में देश में 5जी लॉन्च हो जाएगा। रिजर्व बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करगी। शिक्षा क्षेत्र (Education Sector) में स्किल डिवेलपमेंट के लिए ‘डिजिटल देश ई-पोर्टल’ लॉन्च किया जाएगा। वित्त मंत्री ने ‘पीएम ई विद्या के ‘वन क्लास, वन टीवी चैनल’ की भी घोषणा की।
किसानों के लिए बजट में खुला पिटारा, तकनीक को बढ़ावा
फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि 2021-22 में रबी और खरीफ फसल को संरक्षण देने के मद्देनजर किसान खातों में 2.37 लाख करोड़ रुपये की एमएसपी (MSP) ट्रांसफर की जाएगी। खेती-किसानी को तकनीक से जोड़ने का विजन भी पेश किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा PPP मॉडल के तहत किया जाएगा (सरकार निजी कंपनियों के साथ मिलकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के अंतर्गत परियोजनाओं को पूरा करती है) | ड्रोन को खेती की मदद के लिए उतारा जाएगा और इसके जरिए न्यूट्रिएंट और कीटनाशक के छिड़काव को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
वहीं सरकार केमिकल फ्री खेती को भी बढ़ावा देगी। इसके लिए पहले चरण में गंगा किनारे की किसानों की जमीन 5 किलोमीटर के कोरिडोर को पहले चरण में चुना जाएगा। कृषि को प्रमोट करने के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को रिवाइव करने पर भी सरकार जोर दे रही है। यूनिवर्सिटी के सिलेबस इस तरह तैयार होंगे कि खेती की लागत को कम किया जा सके।
जो किसान फलों और सब्जियों की उन्नत किस्म अपनाते हैं, उनकी मदद के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करेंगी। एफएम ने कहा कि नाबार्ड के जरिए कृषि क्षेत्र के ग्रामीण और कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स को वित्तीय सुविधा प्रदान की जाएगी। ऑयल सीड का आयात घटाने की दिशा में काम करते हुए घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा।
बजट से मिली युवाओं को सौगात
Union Budget 2022: FM निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके निकाले जाएं और मेक इन इंडिया के तहत करीब 60 लाख नई नौकरियों का सृजन किया जाएगा। ऐसा अगले 5 साल का लक्ष्य रखकर किया जा रहा है।
इसके लिए वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा कार्यक्रमों को नया रूप दिया जाएगा और ऑनलाइन प्रशिक्षण देने पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। कोरोना महामारी के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि इससे कई क्षेत्रों में कामकाज प्रभावित हुआ है। ऐसे में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार नई नौकरियों के मौके सामने लाने के लिए प्रतिबध है।
FM निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि आत्मानिर्भर भारत को प्राप्त करने के लिए प्रोडक्शन–लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना को अब तक बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला है। वहीं कोरोना से एजुकेशन के क्षेत्र में भी जो नुकसान हुआ है|
एजुकेशनल चैनल 20 से बढ़ाकर 200 चैनल किए जाएंगे
दो वर्ष औपचारिक शिक्षा से वंचित होना पड़ा। उत्थानशील तंत्र को तैयार कर रहे हैं। 12 टीवी चैनलों से बढ़ाकर 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा, जिससे कोरोना संकट में शिक्षा में आए व्यवधान के बाद भी वंचित छात्रों को शिक्षा सुलभ होगी। टीवी चैनल ई विद्या का होगा विस्तार। डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
ये वस्तु हुई सस्ती
क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा, सस्ता क्या हुआ है। सस्ते की बात करें तो चमड़ा, कपड़ा, खेती का सामान, पैकेजिंग के डिब्बे, मोबाइल फोन चार्जर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ते होंगे। इसके अलावा चुनिंदा मेनॉल और एसेटिक एसिड सस्ता हुआ हुआ है। कट एंड पॉलिश्ड ज्वैलरी पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5 % कर दिया गया है। एमएसएमई को मदद मुहैया कराने के लिए स्टील स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी छूट को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है।
क्या हुआ महंगा
वहीं बजट के बाद जो चीजें महंगी होंगी उनमें सोडियम सायनाइड जैसे कैमिकल महंगे हो गए हैं। वहीं स्टील उत्पाद, स्टील कोटिंग वाले उत्पाद, एलॉय की छड़ें और हाई स्पीड स्टील महंगा हुआ है। अनब्लेंडेड फ्यूल पर 2 रुपया प्रति लीटर अतिरिक्त ड्यूटी लगेगा। छाते पर ड्यूटी बढ़कर 20 % हो गई है। इमिटेशन ज्वैलरी पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई, ताकि इसके आयात को कम किया जा सके।
आम बजट में लोगों से जुड़ी बड़ी घोषणाएं
- किसान, महिला, यूथ पर बजट का फोकस
- किसानों के MSP के लिए 2.7 लाख करोड़
- ऑर्गेनिक खेती पर जोर,गंगा किनारे के किसानों को मदद
- 60 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी
- हर गांव तक इंटरनेट पहुंचाने का लक्ष्य
- अर्थव्यवस्था में तेजी लाई जाएगी
- गरीबी मिटाने के प्रयास किए जाएंगे
- 7 इंजन पर देश की अर्थव्यवस्था दौड़ेगी
- 3 साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेन
- 25 हज़ार किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाया जाएगा
- NPA से निपटने के लिए बैड बैंक का काम शुरू
- पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनाए जाएंगे
- क्रिप्टो करेंसी की आमदनी पर 30% टैक्स
- भारत की अपनी डिजिटल करेंसी आएगी
- E-passports 2022-23 से ही जारी किए जाएंगे
- बैटरी अदला-बदली नीति लाई जाएगी
- 2022 में 5-G सर्विस शुरू करेंगे
- राज्यों को 50 साल के लिए बिना ब्याज का कर्ज मिलेगा
- ITR में गड़बड़ी हुई तो दो साल तक सुधार सकते हैं
- छापेमारी के दौरान मिला पैसा पूरी तरह जब्त
