जोहान्सबर्ग (वार्ता) | दक्षिण अफ्रीका यदि उचित संसदीय प्रक्रिया का पालन करता है तो वह अगस्त में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) से हटने में सक्षम नहीं होगा। प्रिटोरिया विश्वविद्यालय में कानून के व्याख्याता लेवेलीन कर्लेविस ने स्पूतनिक को यह जानकारी दी।
दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने मंगलवार को कहा कि सत्तारूढ़ अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस पार्टी हेग स्थित अदालत से हटने का इरादा बना रही है क्योंकि उसने अफ्रीकी देशों के साथ गलत व्यवहार किया है। उनके कार्यालय ने बाद में कहा कि राष्ट्रपति गलत बोल रहे हैं।
कर्लेविस ने कहा कि एएनसी को देश के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से हटने के फैसले पर बहुमत हासिल करने में संसद सदस्यों के समर्थन की दरकार होगी और उन संगठनों की चुनौती से भी निपटना होगा जो पहले से ही सरकार के इस फैसले को न्यायालय में चुनौती देने की तैयारी में हैं।
कानूनी विशेषज्ञ ने कहा “मुझे नहीं लगता के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास के बाद भी सरकार अगस्त में होने जा रहे ब्रिक्स सम्मेलन से पहले एएनसी की सरकार इन सभी चुनौतियों से पार पा सकेगी।”
आईसीसी द्वारा रूस के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकालने पर एएनसी ने आईसीसी छोड़ने का फैसला किया था। दुनिया में उभरती हुई पांच अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों ब्राजील, रूस, भारत , चीन और दक्षिण अफ्रीका के संगठन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस को भी आमंत्रित किया था। इन देशों का 22 से 24 अगस्त के बीच डरबन में मिलना तय है।
यूरोप में अदालत पर लंबे समय से अफ्रीकी देशों पर नये औपनिवेशवाद का एजेंडा थोपने पर लगे हैं। वर्ष 2021 में आईसीसी ने अमेरिका में अपराधों को लेकर चल रही उसकी जांच को भी बीच में छाेड़ दिया था, यह अपराध अमेरिका ने अफगानिस्तान में रहते हुए किये थे।
