रायपुर,
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा नेताओं की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है विपक्ष में होने के कारण हर बात का विरोध करने की मंशा रखते हैं और भूल जाते हैं कि किस विषय का विरोध करना चाहिए और किस विषय के समर्थन में खड़ा होना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के द्वारा उद्योग लगाने दी गई सुविधाओं के चलते उद्योग लगाने वाले इन्वेस्टमेंट करने वालो के लिए सबसे सुरक्षित और सुविधाजनक, सहयोग करने वाला स्टेट छत्तीसगढ़ है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट को लेकर कानून व्यवस्था, लॉ एण्ड आर्डर, आर्थिक स्थिति को लेकर कपोलकल्पित मनगढ़ंत झूठे बयान बाजी किए हैं। यह भाजपा के छत्तीसगढ़ के विकास विरोधी होने का जीता जागता प्रमाण है। रमन सिंह ने भी मुख्यमंत्री रहते प्रदेश के बाहर एवं विदेश में जाकर सरकारी खजाना से करोड़ रूपये फुंककर इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया नामचीन फिल्मी कलाकारों, उद्योगपतियों, बैंकरो एवं विदेशी कंपनियों के मालिको के साथ फोटो सेशन कराये, खबरो के हेडलाईन बनवाये, लेकिन एक रूपये का इन्वेस्टमेंट नही ला पाये। रमन सिंह उद्योगपतियों का इन्वेस्टरओं का भरोसा जीतने में इसलिये नाकाम रहे क्योकि उद्योग लगाने जमीन उपलब्ध नही करा पाये, बिजली महंगी थी अनुमति की प्रक्रिया जटिल थी एवं उद्योगपतियों से करोड़ो रूपये घुस मांगा जाता था। इन्वेस्टर छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट करने से कतराते रहे हैं क्योंकि निवेशकों को पता था की रमन भाजपा शासनकाल का मुख्य उद्देश्य कमीशनखोरी करना भ्रष्टाचार करना था। उस दौरान प्रशासनिक अराजकता चरम सीमा पर थी उद्योग लगाने की इच्छा रखने वालों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते पसीने छूट जाते थे। उद्योगपति को उद्योग में इन्वेस्टमेंट करने से पहले भाजपा के मठाधीश नेताओं तक दक्षिणा पहुंचाने का फरमान था।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने औद्योगिक नीति में बदलाव किया है देश की सबसे बेहत्तर उद्योग निति छत्तीसगढ़ में है। एकल खिड़की प्रणाली से उद्योग की सारे अनुमति प्रदान की जा रही है राज्य के खनिज संपदा पर पहली प्राथमिकता राज्य के उद्योगों को दी जा रही है सस्ते दरों में बिजली और रियायती दरों में भूखंड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उद्योग निति में किसी भी प्रकार संसेधन के लिये हमेशा तैयार है। सरकारी जमीन में ही उद्योग लगाने के लिए छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि किसान की जमीन किसान के पास सुरक्षित रह सके। और छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार मिल सके पूर्व के रमन शासनकाल में बेहतर उद्योगनिति बनाई गई होती तो छत्तीसगढ़ में रमन शासनकाल में बेरोजगारी दर 22 प्रतिशत नहीं होता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के द्वारा शुरू किए गए रोजगार उन्मूलन योजनाओं और उद्योगों को दी जा रही प्राथमिकताओं के चलते आज छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर तीन परसेंट है जो राष्ट्रीय औसत से आधा है। रमन शासनकाल में इन्वेस्टमेंट आना दूर की बात पुराने कल कारखाने ही बंद हो रहे थे उद्योगपति छत्तीसगढ़ को छोड़कर जा रहे थे।
