भोपाल
प्रदेश में वर्ष 2024 तक फूड प्रोसेसिंग की 10500 यूनिट लगाए जाने के सरकार के लक्ष्य को अफसर और बैंक धता बता रहे हैं। वर्ष 2020-21 में ग्वालियर चंबल संभाग में आए यूनिट लगाने के 200 आवेदन में सिर्फ चार को ही बैंक लोन दे सके हैं। इसके अलावा आठ युवा उद्यमियों के आवेदन लौटा दिए गए हैं जबकि 188 यूनिट्स में से 149 पर कोई निर्णय अब तक नहीं लिया गया है। इसी तरह की स्थिति प्रदेश के अन्य संभागीय क्षेत्रों में भी है।
फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाए जाने के लिए नए उद्यमियों को बैंक लोन और अन्य सरकारी मदद दिए जाने को लेकर विधायक सतीश सिकरवार ने विधानसभा के जरिये सरकार से जानकारी मांगी है। मंत्री भारत सिंह कुशवाह ने सवाल के लिखित जवाब में बताया कि इसको लेकर आवश्यक समीक्षा जिला और राज्य स्तर पर नियमित तौर पर की जाती है। जिनके आवेदन लौटाए गए हैं, उनके द्वारा जानकारी के बगैर आवेदन पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए थे। मंत्री ने बताया कि ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों में इसके लिए आए आवेदनों की जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार अशोकनगर में 10, भिंड व गुना में 25- 25, दतिया में 8, ग्वालियर में 51, मुरैना में 33, श्योपुर में 19, श्विपुरी में 29 समेत कुल 200 आवेदन आए हैं। इसमें से कुल 39 स्वीकृत किए गए हैं। इसमें से सिर्फ चार को ही बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया है। यह चारों लोन लेने वाले युवा भिंड के हैं। मंत्री ने बताया कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए आए आवेदन में से 8 को वापस किया गया है। सरकार इस तरह की यूनिट बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
