जनजातीय कार्य मंत्री सुश्री मीना सिंह ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये है कि प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में संचालित आवासीय विद्यालयों में उपलब्ध सीटों में शत-प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने आवासीय विद्यालयों के भवन निर्माण की प्रगति की भी समीक्षा की। जनजातीय कार्य मंत्री सुश्री मीना सिंह आज मंत्रालय में हुई मध्यप्रदेश स्पेशल एण्ड रेसिडेंशियल एकडेमिक सोसायटी की बैठक को संबोधित कर रहीं थी। बैठक में बताया गया कि सोसायटी द्वारा प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में 155 विशिष्ट आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। बैठक में प्रमुख सचिव श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, आयुक्त जनजातीय कार्य संजीव सिंह, संचालक सुश्री शैलबाला मार्टिन एवं विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में जनजातीय कार्य मंत्री सुश्री मीना सिंह ने कहा कि आवासीय विद्यालयों के भवन निर्माण में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाये। प्रदेश में वर्तमान में 63 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में करीब 25 हजार जनजातीय छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। इन विद्यालयों में नेशलन टेस्टिंग एजेन्सी से रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है।
वन अधिकार पट्टों के पुन: परीक्षण के कार्य में तेजी लाए
जनजातीय कार्य मंत्री सुश्री मीना सिंह ने वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विभागीय अधिकारियों को पूर्व के निरस्त दावों के पुन: परीक्षण के कार्य में तेजी लाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये है। बैठक में बताया गया है कि जिला स्तरीय समिति द्वारा अब तक प्रदेश में 34 हजार 152 दावे मान्य किये जा चुके है। बैठक में वन अधिकार दावों के निराकरण के लिये तैयार किये गये एमपी वन मित्र पोर्टल पर भी चर्चा की गई। यह पोर्टल महाराष्ट्र नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (एमकेसीएल) ने तैयार किया है। पोर्टल को श्रेष्ठ कार्य के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा पुरस्कृत किये जाने के लिये इस वर्ष नामांकित किया गया है।
