लखनऊ
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेटे को राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट पैनल में नियुक्त करने पर तमाम तरह के सवाल उठे थे. विवाद के बाद नियुक्ति रद्द कर दी गयीं. यूपी सरकार की मंशा थी कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार की बेहतर पैरवी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त किए जाएं.
इसी मंशा के तहत सरकार ने इन चार वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति की थी. ममला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लड़के से जुड़ा होने के कारण विवाद पनपने लगा. इसे देखते हुऐ सरकार ने तत्काल नियुक्ति रद कर दी. हालांकि सरकार ने प्रक्रिया तेज कर दी है. सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिऐ जल्द नई नियुक्तियां की जाएंगी. ताकि सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष मजबूती से रखा जा सके.
