दुर्ग: PM Awas Yojana Chhattisgarh: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुर्ग जिले के नगपुरा में आयोजित मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य में विष्णु देव साय की डबल इंजन सरकार छत्तीसगढ़ की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 लाख 3 हजार 384 नए आवासों की घोषणा की गई।
PM Awas Yojana Chhattisgarh: प्रधानमंत्री आवास योजना: गरीबों का सपना साकार
शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक छत्तीसगढ़ में 8 लाख 47 हजार मकान स्वीकृत किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि योजना को और समावेशी बनाने के लिए पात्रता मानदंड बदले गए हैं, जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। इस योजना के तहत अधिकतम आय सीमा बढ़ाकर 15,000 रुपये की गई है। अब जिनके पास ढाई एकड़ सिंचित या पांच एकड़ असिंचित भूमि है, वे भी आवेदन कर सकते हैं।
PM Awas Yojana Chhattisgarh: डबल इंजन सरकार के सुशासन की गारंटी
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने छत्तीसगढ़ में सुशासन की नई इबारत लिखी है। उन्होंने बताया कि सरकार ने शपथ लेने के बाद पहले ही दिन 18 लाख आवास स्वीकृत किए थे, जिससे लाखों गरीब परिवारों के चेहरे पर संतोष और खुशी झलक रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि धान खरीदी में भी ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाते हुए किसानों के खाते में 49 हजार करोड़ रुपये अंतरित किए गए हैं।
PM Awas Yojana Chhattisgarh: महिलाओं के लिए सशक्तिकरण योजनाएं
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को स्वसहायता समूहों के माध्यम से पीएम आवास निर्माण सामग्री की आपूर्ति का जिम्मा दिया गया है। साथ ही निर्माण सामग्री की लागत कम करने के लिए छूट कूपन और टोलफ्री नंबर जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं।
PM Awas Yojana Chhattisgarh: ग्रामीण संपर्क और सड़क निर्माण में प्रगति
डबल इंजन सरकार ने ग्रामीण संपर्क को मजबूत करने के लिए 2,449 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजनाएं शुरू की हैं। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि पीएम जनमन योजना के तहत 32 हजार नए आवास स्वीकृत किए गए हैं और हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ा जा रहा है।
PM Awas Yojana Chhattisgarh: सम्मान और प्रोत्साहन कार्यक्रम
कार्यक्रम में ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों, और स्वयंसेवी संस्थाओं को उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। हितग्राहियों को स्वामित्व योजना के तहत अधिकार अभिलेख, व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि, और स्वच्छता किट वितरित की गई।
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