अफगानिस्तान में अमेरिका समर्थित सरकार के गिर जाने और वहां के राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़ जाने के बाद रविवार को तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। तालिबान ने 11 सितंबर के हमलों के बाद अमेरिका नीत सेना के अफगानिस्तान में आने के 20 साल बाद फिर से देश पर कब्जा कर लिया है।
अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे पर भाकपा माले ने भी अपना वक्तव्य जारी कर दिया है. भाकपा माले ने कहा है ”अफगानिस्तान में चल रहे घटनाक्रम से हम बेहद चिंतित हैं. वहां तालिबान द्वारा तेजी से सत्ता पर किये गये कब्जे ने उस देश को भयानक अराजकता और अनिश्चितता में धकेल दिया है. नागरिकों पर हिंसक हमलों, महिलाओं पर अत्याचार, और मानवाधिकारों एवं नागरिक स्वतंत्रताओं पर व्यवस्थित तरीके से हमलों की खबरें हैं.”
भाकपा माले ने आगे कहा है ”आज के हालातों के लिए अमेरिकी विदेश नीति ही पूरी तरह से जिम्मेदार है. 1980 व 1990 के दशकों के दौरान तालिबान को बढ़ावा देने की नीति से लेकर 9/11 के बाद के दौर में अफगानिस्तान में अमेरिकी घुसपैठ और कब्जा, और फिर अब बिना किसी ठोस तैयारी के अमेरिकी सेनाओं को हटाने तक, यह सैन्य हस्तक्षेप और कब्जा करने की अमेरिकी नीति ही है, जिसके कारण आज अफगानिस्तान की ऐसी दयनीय हालत बन गई है.
अफगानिस्तान में 1996 से 2001 तक के तालिबानी शासन का अनुभव, और उसकी घोर प्रतिगामी व तानाशाही क़िस्म की विचारधारा व राजनीति, पूरी दुनिया और खासकर दक्षिण एशिया के लोगों में अफगानिस्तान व इस क्षेत्र के भविष्य को लेकर गहरी आशंका पैदा कर रही है. हम आशा करते हैं कि वैश्विक अभिमत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दबाव अफगानिस्तान में आने वाले तालिबानी शासन पर कुछ अंकुश लगा पायेगा और इस संकटग्रस्त देश की जनता लड़कर शांति, प्रगति, व लोकतंत्र हासिल कर पाएगी.
”हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि अफगानिस्तान में फंसे सभी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाया जाये और जो अफगानी नागरिक शिक्षा, रोजगार या अन्य वजहों से इस समय भारत में रह रहे हैं उन्हें पूरी सुरक्षा मिले. अफगान संकट के चलते जाहिर है कि कई अफगानी नागरिक उनके देश में शांति स्थापित होने तक भारत में शरण मांगने के लिए बाध्य होंगे. भारत में अफगानिस्तान से आने वाले मुस्लिम प्रवासियों के साथ बेतुके रूप में भेदभाव करने वाले नागरिकता संशोधन कानून की निरर्थकता इस समय हर कोई महसूस कर रहा है.”
”हम अफगानिस्तान में शांति, स्थायित्व, व लोकतंत्र की स्थापना की जद्दोजहद में अफगानी जनता एवं विश्व जनमत के साथ खड़े होते हुए हैं, अफगानिस्तान की घटनाओं को बहाना बना कर भारत में मुस्लिम विरोधी घृणा एवं हिंसा फैलाने के किसी भी प्रयास को नाकाम करने के लिए पूरी तरह सजग रहना होगा. अफगानिस्तान में धर्मान्ध कट्टरपंथी राजनीतिक ताकतों की उभार से पैदा हुए संकट से हमें सबक और प्रेरणा लेनी चाहिए कि भारत में धर्मांध कट्टरपंथी राजनीति को समय रहते खारिज करें और साम्प्रदायिक सौहार्द, समाजिक प्रगति और लोकतांत्रिक अधिकारों के संघर्षों को मजबूत करने का संकल्प लें.”
इसी प्रकार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट) और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी अपना जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर दिया है. दोनों पार्टियों ने अपने स्टेटमेंट में कहा है ”अफगानिस्तान में अमेरिका को करारी हार का सामना करना पड़ा है। तत्कालीन तालिबान शासन को गिराने के बीस साल बाद, तालिबान एकबार फिर से सत्ता में वापस आ गया है। अशरफ गनी के नेतृत्व वाली सरकार और राष्ट्रीय सेना का पतन अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों द्वारा स्थापित राज्य के खोखलेपन को दर्शाता है।
वक्तव्य में कहा गया है ”भारत सरकार की अफगान नीति अमेरिकियों का आँख बंद करके अनुसरण कर रही थी और इसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में उसका सबसे अलगाव हो गया है और कुछ ही विकल्प बचे हैं.
1990 के दशक की पूर्ववर्ती तालिबान सरकार एक चरम कट्टरपंथी दृष्टिकोण वाली सरकार थी, जो महिलाओं, बालिकाओं और पहले से ही दबे-कुचले हुए जातीय अल्पसंख्यकों के लिए विनाशकारी थी।
”भारत को प्रमुख क्षेत्रीय शक्तियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि अफगान लोग शांतिपूर्ण और स्थिर वातावरण में रह सकें। भारत सरकार को तुरंत अफगानिस्तान में फंसे सभी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने की दिशा में भी काम करना चाहिए।”
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के सांसद विनय विश्वम ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जा करने के बाद अब भारत आने के इच्छुक अफगान नागरिकों को धर्म से इतर हटकर भारत में शरण में दी जाए।
अफगानिस्तान में ‘मानवीय और सुरक्षा संकट’ का हवाला देते हुए विश्वम ने कहा, ‘‘हमारी पहली प्राथमिकता अफगानिस्तान से सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी होनी चाहिए। हमें हालात पर पैनी नजर रखनी चाहिए और मौका मिलते ही सबको वापस लाना चाहिए।’’
उन्होंने पत्र में लिखा, ‘‘भारत की अंतरराष्ट्रीय स्थिति और दक्षिण एशिया में उसकी भूमिका को देखते हुए यह महत्वपूर्ण है कि हम शरणार्थियों को उनके धर्म से इतर अनुमति दें।’’
