रायपुर, 2 सितंबर । hariyali : वन एवं जलवायु परिवर्तन वन मंत्री केदार कश्यप ने प्रेस वार्ता में विभागीय गतिविधियों और उपलब्धियों का ब्यौरा पेश किया। कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार “हरित छत्तीसगढ़, समृद्ध छत्तीसगढ़” के संकल्प के साथ काम कर रही है। किसान वृक्ष मित्र योजना के तहत 36,896 हितग्राहियों की 62,441 एकड़ भूमि में 3.67 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं।
“हरित छत्तीसगढ़, समृद्ध छत्तीसगढ़” के संकल्प
hariyali : वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार “हरित छत्तीसगढ़, समृद्ध छत्तीसगढ़” के संकल्प के साथ काम कर रही है। किसान वृक्ष मित्र योजना के तहत 36,896 हितग्राहियों की 62,441 एकड़ भूमि में 3.67 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं।
तेंदूपत्ता संग्राहकों को ऑनलाइन भुगतान
hariyali : तेंदूपत्ता संग्राहकों को 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से भुगतान किया जा रहा है। वर्ष 2025 में 11.44 लाख परिवारों को 757 करोड़ रुपये का ऑनलाइन भुगतान किया गया। वहीं लघु वनोपज से जुड़ी 6 हजार से अधिक महिला स्व-सहायता समूहों की 70 हजार से अधिक सदस्य लाभान्वित हुई हैं।
वानिकी एवं वनोपज दोहन के कार्य शुरू करने की पहल
hariyali : मंत्री ने कहा कि बस्तर के माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के बाद वन विभाग ने अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में वानिकी एवं वनोपज दोहन के कार्य फिर से शुरू करने की पहल की है। दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव और कांकेर के दूरस्थ वन क्षेत्रों में इमारती लकड़ी और बांस के दोहन का कार्य किया जाएगा। इन कार्यों से लगभग 21.67 लाख मानव-दिवस रोजगार सृजित होने का अनुमान है।
मानव-हाथी संघर्ष रोकने के लिए ‘गज संकेत’ ऐप
hariyali : मानव-हाथी संघर्ष रोकने के लिए ‘गज संकेत’ ऐप और हाथी मित्र दलों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में 240 प्राकृतिक पर्यटन केंद्र विकसित किए गए हैं। वहीं कोपरा जलाशय को छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट घोषित किया गया है।
छत्तीसगढ़ हरित और समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है
hariyali : कश्यप ने कहा कि वन संरक्षण के साथ वनवासियों की आर्थिक समृद्धि, रोजगार, पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक तकनीक आधारित वन प्रबंधन को प्राथमिकता देते हुए सरकार छत्तीसगढ़ को हरित और समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
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