रायपुर.
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में तहसील से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक हाईब्रीड नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। सभी न्यायालयों में राजीनामा योग्य प्रकरणों को पक्षकारों की आपसी सुलह-समझौते से निराकृत किया गया। प्राप्त प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार लोक अदालतों में 50 हजार प्रकरणों का निराकरण पक्षकारों की भौतिक अथवा वर्चुअल उपस्थिति में हुआ। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के द्वारा उक्त नेशनल लोक अदालत में 05 खण्डपीठों के द्वारा कुल 83 प्रकरणों का निराकरण किया गया है, जिसमें मोटर दुर्घटना के 63 प्रकरणों का निराकरण करते हुए एक करोड़ 89 लाख 92 हजार 290 रूपए का अवार्ड पारित किया गया है।
श्री न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एवं कार्यपालक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार उक्त लोक अदालत हेतु प्रत्येक जिलों को मजिस्ट्रेट की स्पेशल सिटिंग की शक्ति प्रदान दी गई थी। छोटे-छोटे मामलों में पक्षकारों की स्वीकृति के आधार पर निराकृत किये गये। इसके अतिरिक्त विशेष प्रकरणों जैसे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 321, 258 एवं पेट्टी आफैन्स के प्रकरणों तथा कोरोना काल में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अतर्गत दर्ज प्रकरणों का भी निराकरण किया गया। ऐसे मामले जो अभी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुए थे, उन्हें भी प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के रूप में पक्षकारों की आपसी समझौते के आधार पर निराकृत किये गये। समाचार लिखे जाने तक कुल 50 हजार प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है, जिसमें लगभग एक हजार मामले कोरोना काल में उल्लंघन से संबंधित धारा 188 के हैं, जो शासन की पहल पर वापस लिये गये हैं।
- बलौदाबाजार: नेशनल लोक अदालत में रिकार्ड 11353 प्रकरणों का निपटारा समझौता शुल्क के रूप में 3.77 करोड़ से ज्यादा की राजस्व वसूली
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार स्थानीय जिला न्यायालय परिसर बलौदाबाजार सहित अधीनस्थ न्यायालयों में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। ये लोक अदालत पक्षकारों की भौतिक उपस्थिति और ऑनलाइन दोनों मोड में मिलाकर हाइब्रिड तरीके से सम्पन्न हुआ। अदालत में रिकार्ड संख्या में 11353 मामलों का निराकरण किया गया। समझौता शुल्क के रूप में इन मामलों में 3 करोड़ 77 लाख रुपये से ज्यादा की राजस्व वसूली भी की गई। राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित भी किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री रजनीश श्रीवास्तव के कुशल मार्गदर्शन एवं सचिव सुश्री मयूरा गुप्ता के संयोजन में लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया।
नेशनल लोक अदालत में जिले में विभिन्न न्यायालयों द्वारा 240 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इसी प्रकार चेक अनादरण के 75 मामलों में लगभग 79 लाख रुपये, विद्युत के रेगुलर 11 प्रकरणों में 1 लाख 66 हज़ार रुपये, मोटर दुर्घटना के 20 दावा प्रकरणों में 1 करोड़ 30 लाख रुपये, 27 सिविल मामलों में 31 लाख 77 हज़ार रुपये, धारा 321 एवं 358 सीआरपीसी अन्य के 262 मामलों में 1 लाख 47 हज़ार तथा विवाह सम्बन्धी 21 मामलों का निराकरण किया गया है। लोक अदालत में राजस्व न्यायालय से जुड़े 10548 प्रकरणों में 1 करोड़ 24 लाख रुपये का समझौता शुल्क वसूल किया गया है। ट्रैफिक चालान के 103 मामलों में 1 लाख 58 हज़ार, श्रम न्यायालय के 25 प्रकरणों में 96 लाख रुपए, किशोर न्याय बोर्ड के 4 मामलों में 4400 रुपये एवं 15 अन्य मामलों में 71 हज़ार रुपये की समझौता शुल्क की राशि वसूल की गई है।
नेशनल लोक अदालत में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार श्री रजनीश श्रीवास्तव, न्यायाधीश परिवार न्यायालय बलौदाबाजार, श्री हिरेन्द्र सिंह टेकाम, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री ऋषि कुमार बर्मन, द्वितिय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्री निरंजन लाल चौहान, विशेष न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), बलौदाबाजार श्रीमति कीर्ति लकड़ा, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री दीपक कुमार देशलहरे, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भाटापारा श्री शेख असरफ, चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश भाटापारा श्रीमती किरण त्रिपाठी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बलौदाबाजार श्री कृष्ण कुमार सूर्यवंशी, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो बलौदाबाजार कु0 मृणालिनी कातूलकर, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-एक, भाटापारा श्री शीलू सिंग, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो भाटापारा श्रीमती स्वर्णलता ओम यादव, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक कसडोल श्री हेमंत कुमार रात्रे, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो सिमगा कु0 सीमा जगदल्ला, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो बिलाईगढ़ सुश्री अमिता जायसवाल, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो भटगांव श्री कृष्ण मुरारी शर्मा के द्वारा लोगों से भौतिक उपस्थिति या विडियो कान्फेसिंग/व्ही. सी. के माध्यम से प्रकरणों का राजीखुशी समझौता करते दिखे। इस नेशनल लोक अदालत हेतु सुलहकर्ता अधिवक्ता श्री रामकुशल दुबे, श्री 3 अग्रवाल, श्री राजेन्द्र कुमार पटेल, श्री भरथरी वर्मा, श्रीमति नंदनी वर्मा, श्री विजय कुमार के श्री संजय बाजपेयी, श्री सुरेश कुमार टण्डन, श्री कैलाश यादव, श्री नकुल कुमार बांधे, श्री गोपालप्रसाद राकेश एवं श्री जय कुमार टण्डन तथा अभिभाषक संघ बलौदाबाजार के अध्यक्ष श्री सारिक खान, श्री दिनेश तिवारी, श्री बी0सी0 कैवर्थ, श्री गिरीराज अग्रवाल, श्री बी.पी. सिंह ठाकुर एवं अभिभाषक संघ के सदस्यगण तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिपिक श्री धर्म सिंह ध्रुव, सहायक ग्रेड-02, श्री सतीश कुमार रंगारी सहायक ग्रेड-3 एवं श्री योगेश्वर भडरी, सिस्टम असिस्टेंट तथा पैरालीगल वालेटियर्स श्री सूरज बजाज, श्री दुर्गेश वर्मा व न्यायालयीन कर्मचारियों ने विशेष सहयोग दिया गया।
- धमतरी : नेशनल लोक अदालत में 920 प्रकरणों में हुआ 2.13 करोड़ रूपए का सेटलमेंट
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली (नालसा) के निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सुधीर कुमार के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय धमतरी सहित बाह्य न्यायालय कुरूद एवं नगरी में 11 सितम्बर को वर्ष का दूसरा नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत का आयोजन कोविड-19 के गाईड लाईन अनुसार वर्चुवल एवं फिजीकल दोनों ही माध्यम से किया गया। 
इसके तहत न्यायालय में लंबित प्रकरणों में से दांडिक प्रकरण के 143 मामले, विद्युत बिल के एक मामले में छः हजार रूपए सेटलमेंट, श्रम न्यायालय के 21 मामले में 16 हजार 700 रूपए, मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण के दस मामले में 32 लाख 25 हजार रूपए, परिवार न्यायालय नौ मामले, धारा 138 एन.आई.एक्ट के 16 मामले में 16 लाख 30 हजार 749 रूपए, सिविल के 12 मामले में 34 लाख 77 हजार 870 रूपए, पीटि अफेन्स के 168 मामले में दो लाख एक हजार 900 रूपए, कुल 380 लंबित प्रकरणों का निराकरण कर 85 लाख 58 हजार 219 रूपए का सेटलमेंट किया गया। साथ ही प्रीलिटिगेशन एवं राजस्व न्यायालयों के 540 प्रकरणों में एक करोड़ 28 लाख 22 हजार 355 रूपए का सेटलमेंट किया गया। इस तरह कुल 920 प्रकरण में दो करोड़ 13 लाख 80 हजार 574 रूपए का सेंटलमेंट किया गया। इस हाईब्रिड नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन में न्यायाधीश, अधिवक्ता, न्यायालयीन कर्मचारी एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारियों को योगदान रहा।
- कवर्धा, कबीरधाम जिला सत्र न्यायालय के नेशनल लोक अदालत में 773 प्रकरणों का किया गया निराकरण
देश के माननीय सर्वोच्च एवं राज्य के उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कबीरधाम जिला सत्र न्यायालय में आज शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला सत्र एवं न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्रीमती नीता यादव के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत में पंजीकृत सभी प्रकरणों की सुनवाई एवं समझौते के लिए जिले में नौ खण्डपीठ गठित की गई थी। 
नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य समस्त प्रकृति के प्रकरण रखे गए थे, जिनमें से 773 प्रकरणों का निराकरण किया गया। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के प्रकरणों में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती नीता यादव द्वारा कुल 10 प्रकरण का निराकरण किया गया जिसमें 58,लाख रूपए की अवार्ड राशि पारित की गई। इसके अतिरिक्त कुटुम्ब न्यायालय द्वारा कुल 22 प्रकरणों का निराकरण किया गया। राजस्व न्यायालय में कुल 8586 प्रकरणों का निराकरण हुआ। इसी प्रकार नगर पालिका, कबीरधाम द्वारा 69 प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण करते हुए कुल 9,00,000 रूपए. की वसूली की गई।
नेशनल लोक अदालत में जिला न्यायालय में कुल 09 खण्डपीठ गठित की गई थी, जिसमें माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती नीता यादव, कुटुम्ब न्यायालय के न्यायाधीश श्री आलोक कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री पंकज शर्मा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती स्वर्णलता टोप्पो, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री वेन्सेस्लास टोप्पो, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री नरेन्द्र कुमार नेताम, न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री भूपत सिंह साहू, न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती दीप्ति सिंह गौर एवं तहसील पण्डरिया न्यायालय के मजिस्ट्रेट श्री अविनाश कुमार दुबे की खण्डपीठ का गठन किया गया था, जिले के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के खण्डपीठ द्वारा 100-100 से अधिक प्रकरणों का निराकरण एक ही दिन में किया गया है। उक्त लोक अदालत के सफल आयोजन के अनुक्रम में जिला प्रशासन सहित अन्य समस्त विभागों का भरपूर सहयोग रहा है नगर पालिका तथा पुलिस विभाग द्वारा भी प्राधिकरण को सहयोग किया गया है। बरसात के मौसम के विशेष ध्यान में रखते हुए न्यायालय परिसर में वाटर प्रुफ टेंट की व्यवस्था की गई थी। दूर-दराज से आने वाले पक्षकारों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो इसके लिए सहायता केन्द्र की भी व्यवस्था की गई दी। कोविड कोरोना संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम को ध्यान में रखते हुए सभी खण्डपीठ में सोशल डिस्टेंसिंग एवं बचाव के अन्य प्रोटोकॉल का भी पालन किया गया गया।
- अम्बिकापुर नेशनल लोक अदालत के तहत 14 हजार 203 राजस्व प्रकरणों का निपटारा
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सरगुजा द्वारा 11 सितम्बर शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत के तहत 14 हजार 203 राजस्व प्रकरणों का निपटारा किया गया जिसमें 2 करोड़ 40 लाख 50 हजार रूपए समझौता राशि जमा कराया गया। प्रकरणो में 946 नामांतरण तथा 13 हजार 192 अन्य मामले शामिल हैं।
कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत में राजस्व प्रकरणों के निपटारे के लिए 23 खण्डपीठों का गठन किया गया था। खण्डपीठ में कलेक्टर न्यायालय सहित विभिन्न तहसीलों में खंडपीठ बनाये गए थे।
- बलरामपुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अगुवाई में न्यायिक अधिकारी-कर्मचारियों, अधिवक्ताओं तथा पक्षकारों ने दिया पूरा सहयोग, स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर पक्षकारों को भी किया गया लाभान्वित.
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के तत्वाधान में सम्पूर्ण जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायालय, रामानुजगंज के साथ ही बाह्य न्यायालय बलरामपुर, राजपुर तथा वाड्रफनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। विगत 02 वर्षों से कोविड-19 संक्रमण के कारण अदालतों का सामान्य कामकाज स्थगित रहा। जिससे प्रकरणों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो गयी थी। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को सुलभ व शीघ्र न्याय प्रदान करने की पहल की गई, जिसके तहत् जिले के अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया गया।
इस हाईब्रीड लोक अदालत में वर्चुअल उपस्थिति के साथ-साथ फिजिकल रूप से उपस्थिति के आधार पर कोरोना गाईडलाईन का पालन करते हुये प्रकरणों का निपटारा किया गया, जिसमें नगर तथा सूदूर अंचल के ग्रामीणजनों शामिल हुए। राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन से ही लम्बे समय से लंबित प्रकरणों का निपटारा आपसी राजीनामा के आधार पर प्राथमिकता के साथ किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सिराजुद्दीन कुरैशी की अगुवाई में समस्त न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, कर्मचारियों के साथ-साथ पक्षकारों ने पूरे उत्साह के साथ राष्ट्रीय लोक अदालत में शामिल होकर सहयोग दिया। इस दौरान भारतीय स्टेट बैंक, छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, दूरसंचार विभाग, विद्युत विभाग, नगर पंचायत ने कैम्प लगाकर अपने लंबित मामलों का निराकरण किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पहल पर विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर व वैक्सीनेशन कैम्प का आयोजन किया गया। जिसमें पक्षकारों, कर्मचारियों एवं अधिवक्ताओं सहित आमजनों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें दवाईयां दी गयी। साथ ही आगंतुकों को निःशुल्क भोजन प्रदान किया गया।
इस अवसर पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री प्रफुल्ल कुमार सोनवानी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती रेशमा बैरागी, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मधुसूदन चन्द्राकर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अजय कुमार खाखा, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 श्री निकसन डेविड लकड़ा, अधिवक्ता श्री आर.के.पटेल, सचिव श्री राकेश पाण्डेय, कोषाध्यक्ष श्री अविनाश गुप्ता, लोक अभियोजक श्री विपिन बिहारी सिंह, विशेष लोक अभियोजक श्री धरमन सिंह, व अन्य अधिवक्तागण तथा कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
