बीजापुर, नवीन कुमार लाटकर । समाज कल्याण विभाग द्वारा समाजिक सहायता कार्यक्रम पेंशन यूडीआईडी प्रमाण पत्र एवं सहायक उपकरण वितरण किया गया जिसमें हितग्राही संबंधित योजनाओं से लाभान्वित होकर अपने दैनिक जीवन के गतिविधियों मे सुधार होने पर सफल जीवन-यापन कर सके। सहायक उपकरण प्रदाय योजना दिव्यांगजनों की कल्याणकारी योजनाओं की इसी कड़ी में सहायक अंग, कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय योजना के माध्यम से विगत वर्षों में 2023-24 में चार विशेष शिविरों में चिन्हांकित हितग्राहियों को उनके आवश्यकतानुसार सहायक उपकरण प्रदाय किया गया। जिसमें 2 नग व्हील चेयर, 1 नग वाल्किंग स्टीक, 1 नग वाल्कर, 5 नग बैसाखी प्रदाय किया गया।
बालक विशेष मंदता विद्यालय का संचालन – मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों का प्रभावी सक्षमता प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा विशेष विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। जिसमें कुल 20 बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
सुगम्य भारत अभियान – सुगम्य भारत अभियान के अन्तर्गत दिव्यांगों के आवश्यकता अनुरूप जिले के समस्त प्रमुख कार्यालयों को बाधारहित आवागमन की व्यवस्था की गई है। इसी कड़ी में जिले के समस्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में दिव्यागों के लिए रैम्प व शौचालयों का निर्माण भी पृथक से कराया गया।
निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना – निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत दिव्यागों के नव दम्पति में से कोई एक दिव्यांग होने पर विभाग द्वारा 50 हजार रूपए दोनो दिव्यांग होने पर 1 लाख रूपए एक मुश्त प्रोत्साहन के रूप में प्रदाय किया जाता है। विगत दो वर्षों मे 3 दिव्यांग दम्पति को इस योजना से लाभान्वित किया गया है।
यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए यूनिक डिलेबिलिटी आईडी कार्ड बनाये जाने का कार्य किया जा रहा है। जिले में कुल लक्षित 2090 में से आज पर्यन्त तक 2415 दिव्यांगजनों का ऑनलाईन पंजीयन तथा 2284 हितग्राहियों का यूडीआईडी कार्ड बनाया जा चुका है। शेष हितग्राहियों के कार्ड बनाने का कार्य ग्रामीण, नगरीय क्षेत्रों में शिविर लगा कर निरंतर किया जा रहा है।
सामाजिक सहायता पेंशन योजना – आम जन मानस के मध्य दिव्यांगों, वृद्धजनों, विद्यवा, परित्यक्ता महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो उन्हें शासन द्वारा प्राप्त होने वाली योजनाओं का लाभ प्रभावी रूप से मिलता रहे इस हेतु विभाग अपने स्थानीय निकायों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है।
