नई दिल्ली
जिस तरह आप अपने मोबाइल नंबर को पोर्ट करके एक टेलिकॉम कंपनी से दूसरी में चेंज करवा लेते हैं, वैसे ही अब बिजली कनेक्शन भी बदलवा सकेंगे. अभी संसद का मानसून सत्र चल रहा है. इसी सत्र में सरकार इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2021 को कैबिनेट में मंजूरी के लिए रख सकती है.
इस नए संशोधित कानून के अनुसार उपभोक्ता बिजली का कनेक्शन ठीक उसी तरह बदल पाएंगे, जिस तरह से वे मोबाइल कनेक्शन को पोर्ट कराते हैं. सरकार का कहना है कि इससे बिजली उभोक्ताओं को बेहतर सुविधा मिलेगी.
मानूसन सत्र 13 अगस्त, 2021 को समाप्त होगा. लोकसभा के 12 जुलाई, 2021 को जारी बुलेटिन के अनुसार, सरकार ने मौजूदा संसद सत्र में जिन नए 17 विधेयकों को पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया है उनमें बिजली (संशोधन) विधेयक भी शामिल है.
बुलेटिन में कहा गया है कि बिजली कानून में प्रस्तावित संशोधनों से वितरण कारोबार से लाइसेंसिंग समाप्त होगी और इसमें प्रतिस्पर्धा आएगी. साथ ही इसके तहत प्रत्येक आयोग में कानूनी पृष्ठभूमि के सदस्य की नियुक्ति जरूरी होगी. इसके अलावा इसमें बिजली अपीलीय न्यायाधिकरण (एप्टेल) को मजबूत करने और नवीकरणीय खरीद प्रतिबद्धता (आरपीओ) को पूरा नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान भी होगा.
सूत्रों के मुताबिक सरकार पावर सेक्टर में तेजी से सुधार चाहती है. लिहाजा सरकार इस बिल को जल्द से जल्द अमली जामा पहनाना चाहती है.
संसद के मानसून सत्र का शुक्रवार को चौथा दिन था. दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ. हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही 26 जुलाई तक स्थगित कर दी गई. वहीं टीएमसी सांसद शांतनु सेन को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया था. टीएमसी सांसद पर केंद्रीय मंत्री से अभद्रता करने का आरोप है.
इधर लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर हम लोगों का साथ मिलकर काम करना चाहिए. टीकाकरण को लेकर जो भ्रम फैला रहे हैं उन्हें भी समझाने की जरूरत है. उनके बयान पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया. इसके बाद लोकसभा 12 बजे के लिए स्थगित कर दी गई थी.
