नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने बीते वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान स्थानीय निकाय अनुदान के रूप में देश के 28 राज्यों को कुल 87,460 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इस कुल रकम में से ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 60,750 करोड़ रुपये और शहरी स्थानीय निकायों के लिए 26,710 करोड़ रुपये दिए गए हैं। यह जानकारी वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को दी। इस अनुदान को 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जारी किया गया है। जानकारी के अनुसार, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने बुधवार को स्थानीय निकायों को अनुदान-सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों को 4,608 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की। यह अनुदान ग्रामीण स्थानीय निकाय (आरएलबी) और शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) दोनों के लिए हैं। इसमें से आरएलबी को 2,660 करोड़ रुपए और यूएलबी को 1,948 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे।
वित्त वर्ष 2020-21 में, वित्त मंत्रालय ने स्थानीय निकाय अनुदान के रूप में 28 राज्यों को कुल 87,460 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसमें से आरएलबी के लिए 60,750 करोड़ रुपये और यूएलबी के लिए 26,710 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
राज्यों को 10 कार्य दिवसों के भीतर स्थानीय निकायों को अनुदान हस्तांतरित करने की आवश्यकता होती है। इस अवधि के बाद होने वाले विलंब की स्थिति में राज्य सरकार स्थानीय निकायों को ब्याज के साथ अनुदान जारी करने के लिए उत्तरदायी होती है।
