रायपुर: Zero Tolerance Policy के तहत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सरकारी कार्यों में लापरवाही, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर सख्त कदम उठाए हैं। Accountability in Governance को बढ़ावा देते हुए बीजापुर से रायपुर तक कई बड़े प्रोजेक्ट्स में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। इसमें एफआईआर, निलंबन और कारण बताओ नोटिस जैसी सख्त कदम शामिल हैं।
Zero Tolerance Policy: बीजापुर: सड़क निर्माण में गड़बड़ियों पर कार्रवाई
बीजापुर में Road Construction Corruption और Poor Quality Infrastructure को लेकर बड़ी अनियमितताएं सामने आईं। आर.आर.पी.-1 (एल.डब्ल्यू.ई.) योजना के तहत नेलसनार-कोडोली-मिरतुल-गंगालुर मार्ग के निर्माण में गंभीर गड़बड़ियां पाई गईं।
जांच में खुलासा हुआ कि निर्माण में Substandard Materials का इस्तेमाल हुआ, साथ ही सरकारी राशि का दुरुपयोग और ठेकेदारों से मिलीभगत की गई। इसके परिणामस्वरूप:
- तत्कालीन कार्यपालन अभियंता श्री बी.एल. ध्रुव, अनुविभागीय अधिकारी श्री आर.के. सिन्हा और उप अभियंता श्री जी.एस. कोड़ोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज।
- दो अधिकारियों को निलंबित कर उनके मुख्यालय नवा रायपुर स्थानांतरित किया गया।
- सेवानिवृत्त प्रभारी कार्यपालन अभियंता श्री बी.एल. ध्रुव को कारण बताओ नोटिस जारी।
Inspection Findings के अनुसार, सड़क की सतह पर कई जगह Sink Potholes और Seal Coat Failures पाए गए। पुल के एप्रोच स्लैब में भी निर्माण मानकों की अनदेखी की गई, जिससे निर्माण स्थल पर गंभीर खामियां उत्पन्न हुईं।
Zero Tolerance Policy: मोवा ओवरब्रिज में अनियमितता
रायपुर के मोवा ओवरब्रिज के मरम्मत कार्य में Low-Quality Bitumen Content और Substandard Asphalt Work की शिकायतों पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए।
जांच में यह सामने आया कि डामरीकरण में मापदंडों का पालन नहीं किया गया और औसत बिटुमिन सामग्री की गुणवत्ता मानक से कम थी। इसके चलते:
- कार्यपालन अभियंता श्री विवेक शुक्ला, अनुविभागीय अधिकारी श्री रोशन कुमार साहू और तीन उप अभियंता निलंबित।
- इनका मुख्यालय नवा रायपुर स्थित लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता कार्यालय स्थानांतरित किया गया।
- निलंबन अवधि में सभी अधिकारियों को नियमानुसार Subsistence Allowance मिलेगा।
Zero Tolerance Policy: सरकार का संदेश: जीरो टॉलरेंस और पारदर्शिता
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की Zero Tolerance Against Corruption नीति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। Strict Action on Laxity और Focus on Public Accountability के जरिए राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की प्रतिबद्धता दिखाई है।
इस सख्ती के साथ, राज्य सरकार ने यह संदेश दिया है कि सरकारी योजनाओं के हर पहलू में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी।
