दिल्ली: SIR Form Filling Last Date: चुनाव आयोग की तरफ से खुशखबरी आई है क्योंकि उनकी तरफ से कराए जा रहे SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। अब आप 11 दिसंबर तक अपना SIR वाला फॉर्म भर सकते हैं। जान लें कि अभी देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR कराया जा रहा है।
बूथ लेवल के अफसर BLO सभी के घर-घर जाकर नागरिकों से SIR का फॉर्म भरवा रहे हैं। पहले SIR का फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 4 दिसंबर, 2025 दी थी जिसे अब बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दिया गया है।
SIR Form Filling Last Date: प्रक्रिया में कब क्या होगा?
अब BLO की तरफ से घर-घर सत्यापन 11 दिसंबर 2025 तक होगा। पोलिंग बूथ का पुनर्गठन भी 11 दिसंबर तक होगा। वहीं, कंट्रोल टेबल का अपडेशन और ड्राफ्ट रोल तैयार करने की तारीख 12 दिसंबर से 15 दिसंबर 2025 तक है। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 16 दिसंबर को पब्लिश किया जाएगा।
The Election Commission of India has announced a revised Schedule, extending the relevant dates by one week for the ongoing Special Intensive Revision (SIR) of Electoral Rolls in 12 States/UTs, with 01.01.2026 as the qualifying date. pic.twitter.com/sJB7nHH7A6
— ANI (@ANI) November 30, 2025
SIR Form Filling Last Date: इसके बाद दावे और आपत्तियां दाखिल करने का समय 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक होगा। इस दौरान, नोटिस जारी करना, उसकी सुनवाई, सत्यापन और फैसले की प्रक्रिया ERO की तरफ से दावे–आपत्तियों के निपटारे के साथ-साथ समानांतर होगी। इसका समय 16 दिसंबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक होगा। इसके बाद 14 फरवरी, 2026 को इलेक्टोरल रोल का फाइनल पब्लिकेशन होगा।
SIR का मकसद क्या है?
SIR Form Filling Last Date: जान लें कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मकसद वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाताओं की पहचान करना और उन्हें हटाना है। कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट में कई बार चढ़े होते हैं, SIR से उनकी भी सफाई हो जाएगी।
SIR के जरिए मतदाता सूची का शुद्धिकरण किया जा रहा है। यह प्रक्रिया हाल ही बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले हुई थी, जहां करीब 47 लाख फर्जी मतदाताओं को वोटर लिस्ट से हटाया गया था।
क्यों बढ़ाई गई SIR का फॉर्म भरने की तारीख?
SIR Form Filling Last Date: SIR फॉर्म भरने की लास्ट डेट बढ़ने से BLO को घर-घर जाकर नागरिकों से फॉर्म भरवाने के लिए अधिक समय मिलेगा। इसके साथ ही, BLO और ERO लेवल पर सत्यापन और सुनवाई का और वक्त मिल पाएगा। चुनाव आयोग का मकसद इलेक्टोरल रोल को ज्यादा सटीकता से तैयार करना है।
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