सचिव रीना बाबासाहेब कंगाले ने प्रेस वार्ता में विभाग की दो वर्षों की उपलब्धियाँ साझा कीं

रायपुर 26 नवम्बर । Secretary Kangale shared 2 year : खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने विभागीय उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी नवा रायपुर के सेक्टर 19 स्थित छत्तीसगढ़ संवाद कार्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस वार्ता में दी।

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम 2019 प्रभावी

Secretary Kangale shared 2 year : सचिव श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि राज्य के गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों सहित सभी परिवारों को भोजन का अधिकार सुनिश्चित करने तथा पात्रता अनुसार राशन सामग्री उपलब्ध कराने हेतु छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम 2019 प्रभावी है।

Secretary Kangale shared 2 year : गरीब और जरूरतमंद परिवारों हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन, किसानों को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, उपभोक्ताओं को सही माप-तौल की वस्तुएँ उपलब्ध कराना तथा उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण इन सभी दायित्वों का खाद्य विभाग सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहा है।

समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन

Secretary Kangale shared 2 year : वर्ष 2023 से धान उपार्जन सीमा 15 क्विंटल/एकड़ से बढ़ाकर 21 क्विंटल/एकड़ की गई। धान की कीमत 2300 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 3100 रुपये प्रति क्विंटल की गई। इसका लाभ लगभग 25 लाख किसानों को मिला। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में ऐतिहासिक रिकॉर्ड 149.25 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया, जो राज्य गठन के बाद सर्वाधिक है। खरीफ 2023-24 की तुलना में 4.33 लाख मीट्रिक टन अधिक खरीदी हुई।

किसानों को समर्थन मूल्य + कृषि उन्नति योजना की राशि सहित 3100 रुपये प्रति क्विंटल भुगतान किया जा रहा है देश में सर्वाधिक। बीते 2 वर्षों में किसानों को कुल 44,954.44 रुपये करोड़ (2023-24)तथा 46,289.06 रुपये करोड़ (2024-25) सीधे बैंक खातों में अंतरित किए गए।

राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली हुई और मजबूत

Secretary Kangale shared 2 year : खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले दो वर्षों में प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को सुदृढ़ बनाने के लिए उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं, जिनके परिणामस्वरूप खाद्य सुरक्षा के दायरे में जनता की बड़ी संख्या को शामिल किया गया है।

खाद्य सुरक्षा से लाभान्वितों की संख्या में वृद्धि

Secretary Kangale shared 2 year : जनवरी 2024 तक प्रदेश में 77 लाख राशनकार्ड प्रचलित थे, जिनमें शामिल 2.69 करोड़ नागरिक, अर्थात राज्य की 86% अनुमानित आबादी, को रियायती चावल उपलब्ध कराया जा रहा था। वर्तमान में राज्य में 82.11 लाख राशनकार्ड प्रचलित हैं और इनमें 2.73 करोड़ सदस्य पंजीकृत हैं। अब राज्य की लगभग 89% आबादी (2025 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर) को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। विगत दो वर्षों के दौरान 7.96 लाख नए राशनकार्ड जारी किए गए और 11.83 लाख नए सदस्य राशनकार्डों में जोड़े गए है।

Secretary Kangale shared 2 year : उचित मूल्य दुकानों का विस्तार

बेहतर वितरण व्यवस्था के लिए राज्य में वर्तमान में 14,073 शासकीय उचित मूल्य दुकानें संचालित हो रही हैं। खंडन-मुक्त और समय पर खाद्यान्न पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पिछले दो वर्षों में 311 नई उचित मूल्य दुकानों का आबंटन किया गया है।

Secretary Kangale shared 2 year : राशनकार्ड नवीनीकरण अभियान

खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जनवरी 2024 में प्रचलित 77.10 लाख राशनकार्डों में से 73.94 लाख राशनकार्डों का नवीनीकरण 25 जनवरी 2024 से 30 मई 2025 के बीच पूर्ण किया गया है। इससे राशनकार्ड डेटा बेस अधिक सटीक और त्रुटिरहित हुआ है।

फोर्टिफ़ाइड चावल का वितरण पोषण सुरक्षा को मिली मजबूती

Secretary Kangale shared 2 year : खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ पोषण सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2020 से आयरन और फोलिक एसिड युक्त फोर्टिफ़ाइड चावल का वितरण प्रारंभ किया गया था, जिसे अब राज्य के सभी जिलों में लागू कर दिया गया है। पीडीएस के तहत 73 लाख अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन राशनकार्डधारकों को प्रतिमाह निर्धारित पात्रता अनुसारफोर्टिफ़ाइड चावल निःशुल्क दिया जा रहा है। जनवरी 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच 49.11 लाख टन फोर्टिफ़ाइड चावल का वितरण किया गया है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

Secretary Kangale shared 2 year : भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारकों को जनवरी 2024 से निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है।

इसके अनुरूप राज्य शासन द्वारा भी अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन राशनकार्डों में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण जारी है। वर्तमान में राज्य के लगभग 73 लाख पात्र राशनकार्डधारक परिवारों को प्रतिमाह निर्धारित मासिक पात्रता के अनुसार निःशुल्क चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। जनवरी 2024 से अक्टूबर 2025 की अवधि के दौरान 24.64 लाख टन चावल का वितरण लाभार्थियों तक कराया जा चुका है।

Secretary Kangale shared 2 year : बस्तर संभाग में गुड़ वितरण

बस्तर संभाग के निवासियों में आयरन की कमी को दूर करने और पोषण स्तर में सुधार के उद्देश्य से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जनवरी 2020 से गुड़ वितरण योजना संचालित है। इस योजना के तहत बस्तर संभाग के 7.82 लाख अंत्योदय, प्राथमिकता, अन्नपूर्णा, एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन राशनकार्डधारकों को प्रति माह 2 किलोग्राम गुड़ रियायती दर 17 रुपये प्रति किलोग्राम पर उपलब्ध कराया जा रहा है। गुड़ का उपार्जन छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन द्वारा निविदा के माध्यम से किया जाता है। जनवरी 2024 से अक्टूबर 2025 की अवधि में कुल 19,197 टन गुड़ का वितरण लाभार्थियों को किया गया है।

चना वितरण

Secretary Kangale shared 2 year : राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों एवं माड़ा क्षेत्रों में अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों के भोजन में *प्रोटीन की कमी को पूरा करने हेतु प्रति माह 2 किलोग्राम चना 5 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में 31.25 लाख अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारी परिवार** इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। जनवरी 2024 से अक्टूबर 2025 तक 1,03,478 टन चने का वितरण किया गया है।

रिफाइंड आयोडाइज़्ड नमक वितरण

Secretary Kangale shared 2 year : जनता में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोगों की रोकथाम के उद्देश्य से वर्ष 2004 से पीडीएस के अंतर्गत आयोडीन युक्त नमक का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। नुसूचित क्षेत्रों में प्रति माह 2 किलो नमक निःशुल्क गैर-अनुसूचित क्षेत्रों में प्रति माह 1 किलो नमक निःशुल्क किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य के 73 लाख राशनकार्डधारी परिवार योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। जनवरी 2024 से अक्टूबर 2025 तक 1,89,971 टन नमक का वितरण किया गया है।

शक्कर वितरण

Secretary Kangale shared 2 year : सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों को प्रति माह 1 किलोग्राम शक्कर 17 रुपये प्रति किलोग्राम की उपभोक्ता दर पर उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान में 73 लाख राशनकार्डधारी परिवार शक्कर वितरण से लाभान्वित हो रहे हैं। जनवरी 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच 1,39,003 टन शक्कर का वितरण किया गया है।

चावल उत्सव

Secretary Kangale shared 2 year : सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और प्रभावी निगरानी के लिए वर्ष 2008 से “चावल उत्सव” का आयोजन किया जा रहा है। जिन गांवों में उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं हर माह 06 तारीख के बाद लगने वाले प्रथम हाट-बाजार के दिन अन्य स्थानों पर प्रति माह 07 तारीख को चावल उत्सव के दौरान नोडल अधिकारी,निगरानी समिति, हितग्राहियों की उपस्थिति में राशन सामग्री वितरण सुनिश्चित किया जाता है, जिससे हितग्राहियों को समय पर राशन प्राप्त होता है।

नियद नेल्लानार योजना

Secretary Kangale shared 2 year : नियद नेल्लानार योजना के अंतर्गत बस्तर संभाग के बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर एवं कांकेर के 402 चयनित दूरस्थ ग्रामों के 42,220 राशनकार्डधारी परिवारों को प्रतिमाह खाद्यान्न, चना, शक्कर, नमक एवं गुड़ का निःशुल्क वितरणकिया जा रहा है। योजना लागू होने के बाद अधिकतर उचित मूल्य दुकानों को केन्द्रित पंचायतों से हटाकर वापस मूल पंचायतों में संचालित किया गया इन ग्रामों में 18 नई उचित मूल्य दुकानों की स्वीकृति दी गई

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

Secretary Kangale shared 2 year : ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में स्वच्छ एवं प्रदूषण रहित ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना राज्य में प्रभावी रूप से संचालित है। योजना के अंतर्गत बीपीएल महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक राज्य की 38 लाख महिलाओं को गैस कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं। साल 2025 में भी नए गैस कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया जिलों में प्रचलित है।

आगामी 03 वर्ष की कार्ययोजना

Secretary Kangale shared 2 year : खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को और अधिक मजबूत, पारदर्शी और तकनीक-संचालित बनाने के लिए आगामी तीन वर्षों की कार्ययोजना जारी की है। इस कार्ययोजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रत्येक हितग्राही तक समय पर और सटीक रूप से खाद्यान्न एवं आवश्यक सामग्री की पहुंच सुनिश्चित करना है।

स्मार्ट-पीडीएस योजना का क्रियान्वयन

Secretary Kangale shared 2 year : स्मार्ट-पीडीएस केंद्र प्रवर्तित योजना है, जिसके अंतर्गत पीडीएस के सभी चरण राशनकार्ड प्रबंधन,सप्लाई चेन मैनेजमेंट,खाद्यान्न वितरणको एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन संचालित किया जाएगा। राज्य में इस योजना को वर्ष 2026 तक पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके बाद खाद्यान्न वितरण अधिक पारदर्शी और रियल-टाइम मॉनिटरिंग से जुड़ जाएगा।

ऑफ़लाइन उचित मूल्य दुकानों को ऑनलाइन करने की योजना

Secretary Kangale shared 2 year : राज्य के दुर्गम और नेटवर्कविहीन ग्राम पंचायत क्षेत्रों में स्थित 813 उचित मूल्य दुकानों में वर्तमान में ऑफ़लाइन खाद्यान्न वितरण हो रहा है। इन दुकानों पर नेटवर्क उपलब्ध न होने के कारण आधार प्रमाणीकरण संभव नहीं है वितरण डेटा बाद में अपलोड किया जाता है इस समस्या के समाधान हेतु दूरसंचार विभाग के सहयोग से सभी दुकानों में नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की कार्ययोजना बनाई गई है। इसके बाद इन दुकानों में आधार प्रमाणीकरण आधारित ऑनलाइन वितरण शुरू किया जाएगा।

गोदाम रहित उचित मूल्य दुकानों के लिए दुकान सह गोदाम भवन निर्माण

Secretary Kangale shared 2 year : राज्य में वर्तमान समय में संचालित 6,585 उचित मूल्य दुकानों के पास अपना दुकान एवं गोदाम भवन नहीं है और ये अन्य शासकीय भवनों निजी / किराए के भवनों में संचालित हो रही हैं। विभाग द्वारा आगामी अवधि में इन दुकानों के लिए दुकान सह गोदाम भवनों के निर्माण हेतु बजट प्रावधान करने की कार्ययोजना तैयार की गई है। भवन निर्माण पूर्ण होने के बाद खाद्यान्न भंडारण क्षमता बढ़ेगी ; वितरण प्रणाली अधिक सक्षम और व्यवस्थित होगी।

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