छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिलर्स कार्यकारिणी की बैठक; कस्टम मिलिंग पॉलिसी पर चर्चा; मिलर्स पंजीयन,बारदाना जमा करेंगे

बिलासपुर | Now Rice Millers Executive Hope Full Meeting :  छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन ने कार्यकारिणी की बैठक एक होटल में रखी गई। जिसमें प्रदेश कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारी, 33 जिलों के अध्यक्ष, महामंत्री और राइस मिलर्स ने भाग लिया। बैठक में मिलर्स के पुराने भुगतान और खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 की पॉलिसी को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। जानकारी के मुताबिक प्रदेश राइस मिल एसोसिएशन की यह बैठक लगभग 6 घंटे तक चली, जिसमें 200 से अधिक पदाधिकारियों ने अपनी बात रखी।

कस्टम मिलिंग राशि ₹80, पूर्व भुगतान के लिए सहमति

Now Rice Millers Executive Hope Full Meeting : कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से यह तय किया की मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल,भूपेंद्र सावनी के साथ संयुक्त बैठक में तय बातों पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि ₹80 पर शासन से स्वीकृति मिली, पूर्व भुगतान के लिए शासन ने सहमति दी। परिवहन दर एसएलसी पर देने की सहमति बनी, सीसीटीवी कैमरा हटाने पर सहमति बनी, बैंक गारंटी पर सहमति बनी एवं अन्य मुद्दों पर सहमति बनी है।

अनुबंध की कंडिका को लेकर भी चर्चा

Now Rice Millers Executive Hope Full Meeting : कुछ अनुबंध की कंडिका को लेकर भी चर्चा हुई, जिसमें अभी शासन स्तर पर चर्चा जारी है, सभी ने एक राय से यह तय किया कि बारदाना जमा करेंगे एवं पंजीयन करवाएंगे। शासन से जल्द से जल्द एग्रीमेंट की कंडिका में सुधार कर जिससे कस्टम मिलिंग का कार्य सुचारू रूप से प्रारंभ हो।

Now Rice Millers Executive Hope Full Meeting :  प्रदेश के 33 जिलों के अध्यक्ष महामंत्री उपस्थित

इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष योगेश अग्रवाल, प्रदेश महामंत्री प्रमोद जैन, प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव अग्रवाल, बिलासपुर जिले के अध्यक्ष बलवीर सिंह, महामंत्री संजय दुआ, कोषाध्यक्ष गौरव अग्रवाल, आदित्य अग्रवाल, विजय केडिया, जुगल लिखमणिया, मनोज पालीवाल, असलम भाई, संतोष अग्रवाल, बंटी गोयल, गौतम दुग्गल, सतीश अग्रवाल, दिनेश केडिया, शिव वैष्णव, मनीष केडिया, भोलाराम मित्तल, सहित प्रदेश के 33 जिलों के अध्यक्ष महामंत्री उपस्थित थे।

Now Rice Millers Executive Hope Full Meeting :  मिलर्स ने एक स्वर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का माना आभार

बैठक में उपस्थित समस्त मिलर्स ने एक स्वर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय,उपमुख्यमंत्री अरुण साव,विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल,स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जयसवाल,भूपेंद्र सोनी एवं समस्त मंत्रीगण, लघु उद्योग भारतीय एवं भारतीय किसान संघ काआभार माना।

Now Rice Millers Executive Hope Full Meeting :छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिल एसोसिएशन की मांगे

छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिल एसोसिएशन द्वारा उठाए गए मुद्दे मुख्यतः प्रोत्साहन राशि, पेनल्टी, बारदाना, परिवहन और FRK के भुगतान से संबंधित हैं।

प्रमुख मांगें और उनके निहितार्थ

• प्रोत्साहन राशि: एसोसिएशन का कहना है कि सरकार द्वारा मिलरों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को यथावत 120 रुपये प्रति क्विंटल रखा जाए। साथ ही, पिछले साल (2022-23) की दूसरी किस्त और चालू वर्ष (2023-24) की पहली किस्त की बकाया राशि का शीघ्र भुगतान किया जाए। इसके अलावा वर्ष 2024-25 में प्रोत्साहन राशि का भुगतान मिलरों द्वारा धान उठाए जाने के बाद और चावल जमा किए जाने पर एकमुश्त किया जाए।
• पेनल्टी: किसी भी चावल मिल मालिक को चावल जमा करने के लिए विंग्स ऐप पर 7 कार्य दिवस के भीतर अपना आवेदन दर्ज कराना होगा। एक बार आवेदन करने के बाद, मिलर को 20 कार्य दिवसों के भीतर निर्धारित मात्रा में चावल जमा करना होगा। अगर मिलर निर्धारित समय सीमा के भीतर चावल जमा नहीं कर पाता है, तो उसे चावल की मात्रा पर 5 रुपये प्रति क्विंटल की पेनल्टी देनी होगी ।
• बारदाना: बारदाना वापसी के लिए उपयोगिता शुल्क या बारदाना की कीमत मिलरों को देने की मांग की गई है। यह मांग मिलरों के लिए न्यायसंगत है क्योंकि वे बारदाना जमा करते हैं।
• परिवहन: धान-चावल परिवहन का खर्च मिलरों पर न डालकर सरकार द्वारा वहन करने की मांग की गई है। यह मांग मिलरों के बोझ को कम करने और परिवहन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए है।
• FRK: FRK का लॉट वाइज भुगतान करने की मांग की गई है। यह मांग मिलरों को वित्तीय रूप से सहायता करने के लिए है।
• चावल मिल में कैमरा: चावल मिल में कैमरा लगाने के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। यह मांग मिलरों की गोपनीयता और स्वतंत्रता से जुड़ी है।

Now Rice Millers Executive Hope Full Meeting :  प्रदेश अध्यक्ष योगेश अग्रवाल ने बैठक के बाद बताया कि सभी जिलों से प्राप्त पत्रों के साथ यह जानकारी मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों तक पहुंचाई जाएगी, और शीघ्र समाधान की अपील की जाएगी।

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