बढती बिजली दरों से छ.ग. का स्टील उद्योग बंद होने की कगार पर जीएसटी की विसंगतियों को लेकर सौंपा ज्ञापन

CM Sai Electric
CM Sai Electric

रायपुर: Industrialist members discussed about Electricity Rate with CM: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज छ.ग. फेरो एलाय प्रोडूसर एसोसिएशन, छ.ग. मिनी स्टील प्लांट एसोसिएशन और व्यापारी एकता पैनल के पदाधिकारी का एक संयुक्त प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मिला l मुख्यमंत्री साय से चर्चा करते हुए प्रतिनिधि मंडल ने बताया की विद्युत मंडल के अव्यवहारिक विद्युत दरों के वृद्धि से उद्योग बंद होने के कगार पर है पूर्व में छ.ग. विद्युत की दरें अन्य राज्य के मुकाबले कम रहती थी। लेकिन पिछले दिनों की गई वृद्धि से छत्तीसगढ़ में पड़ोसी राज्य उड़ीसा, बंगाल, झारखण्ड, मध्यप्रदेश से अधिक दर हो गई है।

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जबकि छत्तीसगढ़ के उत्पादन का 70-75 प्रतिशत माल अन्य राज्यों में खपत होती है हमारी विद्युत दरें बढ़ने से अन्य राज्यों में जाने वाले माल जाना बंद हो जायेंगे क्योगी हमारे उत्पादन की रॉ मटेरियल विद्युत ही है अगर यह वृद्धि वापस न ली गई तो यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार से भी वंचित होना पड़ेगा वहीं दूसरी ओर सरकार को मिलने वाले जीएसटी से राजस्व में भी भारी कटौती हो जाएगी उद्योगपतियों के साथ शासन को भी बड़ी क्षति होगी और रोजगार के भी संकट पैदा हो जायेंगे |

CM Vishnu dev Sai Electricity Rate

इसके अलावा एक अन्य ज्ञापन व्यापारी एकता पैनल के द्वारा जीएसटी में हो रही व्यापारियों को कठिनाई के सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री साय को सौपा गया करीब 8 सूत्रीय ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपकर उनसे मांग की गई की जो राज्य से जुडी जीएसटी में विसंगतियां हैं उन्हें दूर कर व्यापारियों को राहत प्रदान करेंगे जिस पर मुख्यमंत्री साय ने आश्वस्त किया की शीघ्र ही अधिकारीयों के साथ उद्योग से जुड़े संगठनों की बैठक कर समाधान करेंगे ।

Electricity Rate:प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी को भी सौंपा गया ज्ञापन 

प्रतिनिधि मंडल में पूर्व विधायक श्रीचंद सुन्दरानी, योगेश अग्रवाल, चेतन तारवानी, छ.ग. स्पंज आयरन मेनुफेकचरर एसोसिएशन से अनिल नचरानी, विजय झवर, छ.ग. फेरो अलॉय एसोसिएशन से धर्मवीर नचरानी, यश नचरानी एवं छ.ग. मिनी स्टील प्लांट एसोसिएशन से विक्रम अग्रवाल, जेपी अग्रवाल, अनिल अग्रवाल मिलने पहुंचे । इस आशय का ज्ञापन प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी को भी सौंपा गया l

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