Donald Trump speaks on Tariffs: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ नीति को लेकर एक बार फिर आक्रामक रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को नजरअंदाज करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ संकेत दिए हैं कि वे इस मुद्दे पर पीछे हटने वाले नहीं हैं।
सोशल मीडिया पर दिए गए बयान में उन्होंने कहा कि जो भी देश सुप्रीम कोर्ट के इस “अजीब फैसले” के साथ खेल करने की कोशिश करेगा—खासतौर पर वे देश जिन्होंने वर्षों और दशकों तक अमेरिका को धोखा दिया है—उन्हें कहीं अधिक टैरिफ चुकाने होंगे, और उसके नतीजे हालिया समझौतों से भी ज्यादा सख्त होंगे।
Donald Trump speaks on Tariffs: 10% से बढ़ाकर 15% किया गया वैश्विक टैरिफ
इससे पहले, बीते सप्ताह शनिवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए घोषणा की थी कि अब दुनिया के सभी देशों से आने वाले आयात पर लगने वाला 10 प्रतिशत का वैश्विक टैरिफ तुरंत प्रभाव से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया जा रहा है।
ट्रंप ने कहा कि कई देश दशकों से बिना किसी जवाबदेही के अमेरिका का फायदा उठाते आए हैं, लेकिन अब उनकी सरकार इस पर पूरी तरह लगाम लगाएगी।
Donald Trump speaks on Tariffs: उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आने वाले महीनों में और भी नए टैरिफ लगाए जाएंगे, जो पूरी तरह कानूनी और वैध होंगे। ट्रंप के मुताबिक, उनका लक्ष्य अमेरिका को पहले से कहीं अधिक मजबूत, समृद्ध और शक्तिशाली बनाना है—“मेक अमेरिका ग्रेट अगेन” से भी आगे।
टैरिफ नीति पर किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे
Donald Trump speaks on Tariffs: राष्ट्रपति ट्रंप ने दो टूक कहा है कि वे टैरिफ नीति पर किसी भी दबाव में पीछे नहीं हटेंगे। उनके हालिया बयानों से साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद वे आक्रामक रुख बनाए रखने के मूड में हैं।
हालांकि, उन्होंने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि वे किस नए कानूनी प्रावधान या सेक्शन के तहत टैरिफ लागू करने की योजना बना रहे हैं।
वैश्विक व्यापार पर पड़ेगा असर
Donald Trump speaks on Tariffs: टैरिफ में इस बढ़ोतरी का असर सिर्फ अमेरिकी अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक बाजारों पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ सकता है।
कुल मिलाकर, ट्रंप ने साफ कर दिया है कि टैरिफ को लेकर उनकी नीति कठोर और निर्णायक रहेगी, और वे हर संभव कानूनी विकल्प का इस्तेमाल कर अपने फैसलों को लागू करेंगे। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि इस मुद्दे पर आगे राजनीतिक, आर्थिक और कानूनी स्तर पर क्या घटनाक्रम सामने आते हैं।
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