रायपुर,24 फ़रवरी । CG Budget Session 2025 now : छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज 24 फरवरी 2025 से शुरू हुआ जो 21 मार्च तक चलेगा। सत्र की शुरुआत राज्यपाल रमेन डेका के अभिभाषण से हुआ, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं और उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को साकार करने के लिए राज्य सरकार कार्यरत है।
बजट सत्र में राज्यपाल रमेन डेका का अभिभाषण
CG Budget Session 2025 now : राज्यपाल रमेन डेका ने अपने अभिभाषण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन की सराहना की। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में 18 स्थानीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान की जा रही है, जिससे विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करने का अवसर मिल रहा है।
इसके अलावा, उन्होंने उल्लेख किया कि कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएँ पुनः शुरू की गई हैं, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता और मूल्यांकन प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं, जिसमें 44 नए पाठ्यक्रम जोड़े गए हैं, जिससे छात्रों को नए विषयों और करियर के अधिक अवसर मिलेंगे।
CG Budget Session 2025 now : नक्सलवाद अब अंतिम सांस गिन रहे हैं
राज्यपाल रमेन डेका ने अपने अभिभाषण में छत्तीसगढ़ सरकार के कामकाज की सराहना करते हुए कहा कि राज्य में नक्सलवाद अपने अंतिम चरण में है। उन्होंने खास तौर पर बस्तर क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारे जवानों के अदम्य साहस और प्रभावी रणनीतियों के कारण नक्सली संगठन कमजोर हो चुके हैं और अब वे अंतिम सांसें गिन रहे हैं।
CG Budget Session 2025 now : राज्यपाल ने साय सरकार के काम-काज की तारीफ
उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान सरकार ने राज्य में डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाया जा रहा है। ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन सेवाओं और डिजिटल तकनीकों के उपयोग से नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे मिल रहा है। राज्यपाल ने साय सरकार के काम-काज की तारीफ की और कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खात्मे की ओर है ।
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CG Budget Session 2025 now : राज्य में 24 घंटे दुकानें खोलने की अनुमति दी
राज्यपाल रमेन डेका ने अपने अभिभाषण में उल्लेख किया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए 24 घंटे दुकानें खोलने की अनुमति दी है। इस निर्णय से राज्य में व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
CG Budget Session 2025 now : उन्होंने कहा कि इस कदम से छोटे और बड़े व्यापारियों को अधिक समय तक अपने व्यवसाय संचालित करने का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। साथ ही, युवाओं के लिए रात्रि शिफ्ट में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
राज्यपाल श्री रमेन डेका ने छत्तीसगढ की 6वीं विधानसभा के पंचम सत्र को किया संबोधित, झलकियां… pic.twitter.com/aGb1bgCKhK
— Governor Chhattisgarh (@GovernorCG) February 24, 2025
सरकार का यह निर्णय राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे उद्योगों और व्यवसायों को अधिक स्वतंत्रता और लचीलापन मिलेगा ।
CG Budget Session 2025 now : कार्य मंत्रणा समिति की बैठक विधानसभा के समिति कक्ष में आयोजित
छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक विधानसभा के समिति कक्ष में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने की। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप, वित्त मंत्रीओ. पी. चौधरी सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे।
CG Budget Session 2025 now : पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभिभाषण के दौरान आपत्ति जताई
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान आपत्ति जताई और सरकार पर कई महत्वपूर्ण योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने पिछली सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं को रोक दिया है, जिससे आम जनता प्रभावित हो रही है।
CG Budget Session 2025 now : भूपेश बघेल ने विशेष रूप से यह उल्लेख किया कि वर्तमान में राज्य में केवल ‘महतारी वंदन योजना’ संचालित हो रही है, जबकि अन्य कई योजनाएँ या तो बंद कर दी गई हैं या उनकी प्रगति धीमी हो गई है। उनका आरोप था कि नई सरकार ने पूर्ववर्ती शासन की लाभकारी नीतियों को आगे नहीं बढ़ाया, जिससे किसानों, गरीबों और महिलाओं को नुकसान हुआ है।
CG Budget Session 2025 now : सत्तारूढ़ दल ने इन आरोपों को खारिज किया
हालांकि, सत्तारूढ़ दल ने इन आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि राज्य की वित्तीय स्थिति और प्राथमिकताओं के अनुरूप योजनाओं का पुनर्गठन किया जा रहा है।
