रायपुर umesh l कहीं जमीन को फर्जी तरीके से बेच दी गई है l तो कहीं सरकार के नुमाइंदों ने मुवाजा को रोक दिया है l कहीं आदिवासियों को फर्जी मामले में फंसा कर अधिकारियों द्वारा जेल भेज दिया गया है l ऐसे ही शिकायतों के आधार पर शुक्रवार को छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग में सुनवाई हुई l जशपुर कांकेर सहित अन्य जिलों से भारी संख्या में आदिवासी राजधानी पहुंचे थे l
आयोग में सुनवाई के दौरान अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह काफी आक्रामक नजर आए l क्योंकि सवाल उन लोगों का था जो. चार -पांच सौ किलोमीटर दूर से न्याय की आस में आयोग में पहुंचे हुए थे l सबसे बड़ी बात आयोग के कटघरे में एसडीएम और तहसीलदार खड़े थे l आयोग की सुनवाई के दौरान दोषी पाए गए जशपुर के एसडीएम और तहसीलदार को अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने जमकर लताड़ा है l भानु प्रताप के तीखे तेवर को देखते हुए एसडीएम और तहसीलदार भी सहम गए थे l आखिर ऐसा हो भी क्यों ना क्योंकि जिन लोगों ने आयोग में अर्जी लगाई है वास्तव में इन अधिकारियों द्वारा पीड़ित है l
अधिकारी के पास एक भी सवालों का जवाब नहीं
आयोग के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने पीड़ितों के संबंध में जब अधिकारियों से पीड़ितों के संबंध में सवालों की बौछार लगाई तो कटघरे में खड़े अधिकारी एक भी सवालों का जवाब नहीं दे पाय l केवल मौखिक जवाब देते रहे l जिस पर आयोग के अध्यक्ष भड़क गए और कहा कि एसडीएम और तहसीलदार इस प्रकार का जवाब दे यह अशोभनीय है l क्योंकि शासन-प्रशासन दस्तावेज के आधार पर काम करती है l
