छत्तीसगढ़ कैबिनेट के अहम फैसले, स्क्रैप निस्तारण समझौता तीन साल और बढ़ा

Cabinet Meeting under CM Sai

रायपुर, 26 मई 2026। Cabinet Meeting under CM Sai: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में प्रशासनिक सुधार, सड़क निर्माण कार्यों में राहत और सरकारी विभागों में स्क्रैप निस्तारण को लेकर अहम फैसलों पर मुहर लगी।

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Cabinet Meeting under CM Sai: MSTC के साथ सेलिंग एजेंसी अनुबंध की अवधि आगामी तीन वर्षों के लिए बढ़ाने का निर्णय

कैबिनेट ने राज्य के विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, मंडलों और स्थानीय निकायों में जमा स्क्रैप एवं अनुपयोगी सामग्रियों के पारदर्शी निस्तारण के लिए मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MSTC) के साथ सेलिंग एजेंसी अनुबंध की अवधि आगामी तीन वर्षों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया। यह अनुबंध नवंबर 2019 से लागू है और 31 मई 2026 को समाप्त होने वाला था।

MSTC के ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के जरिए देशभर के खरीदार प्रतिस्पर्धी बोली लगाकर स्क्रैप खरीद सकेंगे, जिससे पारदर्शिता और बेहतर राजस्व सुनिश्चित होगा। सरकार का कहना है कि इससे विभागों को अलग-अलग निविदा प्रक्रिया से राहत मिलेगी तथा समय और संसाधनों की बचत होगी।

Cabinet Meeting under CM Sai

छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम” में संशोधन किया जाएगा

Cabinet Meeting under CM Sai: बैठक में छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके लिए “छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम” में संशोधन किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि “छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल अधिनियम, 2026” लागू होने के बाद पूर्व के छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल का विलय नए कर्मचारी चयन मंडल में किया जा चुका है। साथ ही उसकी परिसंपत्तियां और देनदारियां भी नए मंडल में शामिल कर दी गई हैं।

वैश्विक परिस्थितियों और पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती कीमतों के कारण सड़क निर्माण और संधारण कार्य प्रभावित

Cabinet Meeting under CM Sai: मंत्रिपरिषद ने सड़क निर्माण कार्यों में 1 अप्रैल 2026 के बाद बिटुमिन (डामर) की कीमतों में हुई अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए अनुबंधित ठेकेदारों को सीमित और आंशिक मूल्य राहत देने का भी निर्णय लिया। यह राहत 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक लागू रहेगी।

सरकार के अनुसार वैश्विक परिस्थितियों और पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती कीमतों के कारण सड़क निर्माण और संधारण कार्य प्रभावित होने लगे थे।

Cabinet Meeting under CM Sai: ऐसे में निर्माण कार्यों की गति बनाए रखने और जनता को समय पर सड़कों का लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है।

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