रायपुर
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर प्रदेश भर के जिला मुख्यालय में लंबित महंगाई भत्ता की मांग को लेकर 20 जुलाई मंगलवार को प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसी तरह मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालय के कर्मचारी अधिकारी इंद्रावती भवन में प्रदर्शन कर मुख्य सचिव को मंत्रालय में ज्ञापन सौंपेंगे।
फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा और प्रांतीय मुख्य प्रवक्ता विजय झा ने बताया कि प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को जुलाई 2019 का 5 प्रश सहित 11 प्रश कुल 16 प्रतिशत लंबित महंगाई भत्ता देय तिथि से स्वीकृत करने की मांग है। इसको लेकर जिला संयोजक के नेतृत्व में समस्त संगठन के जिला अध्यक्ष मिलकर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करेंगे।
उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों को 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जुलाई 2019 से लंबित 5 त्न महंगाई भत्ता देय तिथि से स्वीकृत करने संघर्षरत रहा है। फेडरेशन ने 14 सूत्रीय में सम्मिलित इस माँग को लेकर दिसंबर 2020 में कलम रख मशाल उठा आंदोलन तीन चरणों में कर चुका है। केंद्र सरकार द्वारा जनवरी 2020 का 4 प्रश, जुलाई 2020 का 3 प्रश एवं जनवरी 2021 के 4 प्रश कुल लंबित 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता के भुगतान का निर्णय लिया है। इस तरह केंद्र के कर्मचारियों को 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा जबकि प्रदेश के कर्मचारियों को वर्तमान में मात्र 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता ही मिल रहा है। जोकि न्यायोचित नहीं है।