मेरठ
प्रधानमंत्री आवास योजना के 966 पात्रों की दोबारा जांच की जाएगी। इसके लिए विभाग को मंत्रालय से सर्वे कराने के निर्देश प्राप्त हुए हैं ताकि यह पता चल सके कि सूची में शामिल ग्रामीणों ने आवास तो नहीं बना लिया या फिर गांव से पयालन न कर लिया हो। योजना में 2011 की जनगणना के आधार पर जनपद के 508 बेघर लोगों को पक्की छत मुहैया कराई गई है। 2019 में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा गांव-गांव में सर्वे कराया गया। इसमें 1350 लोग ऐसे सामने आए जो कच्चे मकान में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। सरकार द्वारा जनवरी में दूसरे चरण में 383 लोगों के लिए आवास का पैसा जारी किया गया था। वहीं अप्रैल माह में लाभार्थियों को दूसरी किस्त जारी की गई अब सरकार द्वारा तीसरी व अंतिम किस्त दस हजार रुपये की भेजी जाएगी। इससे पहले शासन की ओर से बाकी बचे 966 पात्रों का दोबारा सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। डीडीओ दिग्विजय तिवारी ने बताया कि मंत्रालय द्वारा 2020 के सर्वे में पात्र मिले ग्रामीणों का दोबारा जांच के निर्देश दिए हैं। जनपद में अभी 966 पात्र ऐसे हैं जो बेघर हैं।
