7th Pay Commission : आने वाला फेस्टिव सीजन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डबल बोनांजा लेकर आने वाला है। अब कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने वाली है। कोविड के लंबे इंतजार में सरकार ने डेढ़ साल महंगाई भत्ते (Dearness allowance – DA) का एरियर नहीं दिया लेकिन 1 जुलाई को DA 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया।
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अगस्त महीने में सरकार ने HRA को 3 फीसदी बढ़ाकर बेसिक सैलेरी का 25 फीसदी कर दिया है। केंद्र सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों बेसिक वेतन के आधार पर हाउस रेंट अलाउंस और डीए में बढ़ोत्तरी की जाए। यह जानने वाली बात है कि नियमों के मुताबिक HRA इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि DA 25% से ज्यादा हो गया है। इस कारण केंद्र सरकार ने भी HRA को बढ़ाकर 27% करने का फैसला किया है। 7 जुलाई 2017 को एक्सपेंडिचर विभाग ने एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया कि जब DA 25% से अधिक हो जाएगा, तो HRA भी रिवाइज किया जाएगा। 1 जुलाई से महंगाई भत्ता बढ़कर 28% हो गया है तो अब इसलिए HRA को भी रिवाइज करना जरूरी है।
बता दें कि शहर की कैटेगरी के हिसाब से 27 फीसदी, 18 फीसदी और 9 फीसदी HRA दिया जा रहा है। यह बढ़ोतरी भी DA के साथ 1 जुलाई 2021 से लागू हो चुकी है। हाउस रेंट अलाउंस (HRA) की कैटेगरी X, Y और Z क्लास शहरों के हिसाब से है। मतलब कहने का यह हुआ कि जो केंद्रीय कर्मचारी X कैटेगरी में आते हैं उन्हें अब 5400 रुपये महीने से ज्यादा HRA मिलेगा। इसके बाद Y Class वाले कर्मचारियों को 3600 रुपये महीना और फिर Z Class वाले कर्मचारियों को 1800 रुपये महीना मिलेगा।
सातवें वेतन आयोग के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है। अभी प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों का बेसिक वेतन 15000 रुपये से शुरू है। 18,000 रुपये के इस मूल वेतन पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 3060 रुपये का डीए जून 2021 तक 17% की दर से मिल रहा था। जुलाई 2021 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 28 फीसदी डीए के हिसाब से हर महीने 5040 रुपये मिलने हैं। अब कर्मचारियों के मासिक वेतन में 1980 रुपये की बढ़ोतरी हुई।
