नई दिल्ली
देश कोरोना की चपेट में है और इससे इकोनॉमी बुरी तरह प्रभावित हुई है। ऐसे में हालात से निपटने के लिए अब रिजर्व बैंक ने मोर्चा संभाला है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कई अहम ऐलान किए हैं। इसके जरिए आम लोगों से लेकर कारोबारियों तक की राहत देने की कोशिश की गई है।
कोविड से निपटने के लिए लोन: शक्तिकांत दास ने कोविड से जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 50 हजार करोड़ के किफायती लोन की व्यवस्था करने का ऐलान किया है। इसके तहत बैंक वैक्सीन निर्माताओं, आयातकों, अस्पतालों, पैथोलॉजी लैब आदि को बैंक लोन देंगे। यह सुविधा 31 मार्च 2022 तक रहेगी। शक्तिकांत दास के मुताबिक यह लोन रेपो रेट पर होगा। आपको बता दें कि फिलहाल रेपो रेट 4 फीसदी का है। मतलब कि सस्ती दर पर लोन ले सकेंगे।
RBI गवर्नर की 10 बड़ी बातें
1. रिजर्व बैंक ने ऑन टैप लिक्विडिटी (On Tap Liquidity) का भी ऐलान किया है. RBI ने 3 साल के लिए 31 मार्च 2022 तक 50,000 करोड़ रुपये की विंडो खोली है. इस स्कीम के तहत बैंक्स वैक्सीन मैन्यूफैक्चरर्स, मेडिकल सुविधाएं देने वाले, अस्पतालों और मरीजों की मदद कर सकते हैं. बैंक्स चाहें तो इसके लिए कोविड लोन बुक भी बना सकते हैं
2. रिजर्व बैंक ने ऐलान किया है कि 35000 करोड़ रुपये की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की खरीद (GSAP) का दूसरा चरण 20 मई को शुरू किया जाएगा.
3. प्रायोरिटी सेक्टरों को फटाफट लोन और इंसेंटिव का प्रावधान किया जाएगा.
4. 500 करोड़ रुपये तक असेट वाले MFIs प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में शामिल किए जाएंगे. स्मॉल फाइनेंस बैंक्स 500 करोड़ रुपये की साइज वाले स्मॉलर माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशन को कर्ज दे सकते हैं
5. रिजर्व बैंक ने ऐलान किया कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए 3 साल के लिए 10,000 करोड़ रुपये का SLTRO यानी कर्ज देंगे. इनके लिए 10 लाख प्रति Borrower की सीमा होगी. इनको 31 मार्च 2022 तक टर्म सुविधा मिलेगी.
6. मौजूदा स्थिति में KYC नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं. वीडियो के जरिए KYC को मंजूरी दी गई है.
7. रिजर्व बैंक ने इंडीविजुअल्स, MSMEs के लिए वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी है. ये मोहलत 30 सितंबर 2021 तक है. इससे उन लोगों को फायदा होगा जिन्होंने अपनी रीस्ट्रक्चरिंग अबतक नहीं करवाई है.
8. रिजर्व बैंक ने लोन मोराटोरियम की अवधि को 2 साल और आगे बढ़ाने की भी मंजूरी दी है. रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक्स चाहें तो ऐसा कर सकते हैं.
9. राज्यों के लिए Overdraft Facility में भी राहत दी गई है. RBI ने राज्यों के ओवरड्राफ्ट को 36 दिन से बढ़ाकर 50 दिन कर दिया है.
10. मौसम विभाग ने मॉनसून के सामान्य रहने की उम्मीद जताई है. सामान्य मॉनसून से डिमांड में बढ़त बने रहने की उम्मीद है. अप्रैल के महीने में ट्रैक्टर की मांग में तेजी रही, दालें और खाने के तेल की महंगाई में तेजी देखने को मिली है. अच्छे मॉनसून से महंगाई में कमी आने की उम्मीद है. पिछले साल के मुकाबले इस साल महंगाई दर पर कम असर हुआ है.
