नए साल पर किसानों के लिए खुशखबरी: सरकार ने DAP उर्वरक पर विशेष पैकेज को दी मंजूरी

New Year Farmers Gift
New Year Farmers Gift

नई दिल्ली: New Year Farmers Gift: किसानों को नए साल का तोहफा देते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने DAP उर्वरक के लिए 3850 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस फैसले से किसानों को डीएपी की आपूर्ति में कोई बाधा नहीं आएगी और इसकी कीमतों में भी राहत मिलेगी। यह कदम किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और उर्वरक के क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए उठाया गया है।


 New Year Farmers Gift: DAP उर्वरक की कीमतों में राहत

सरकार ने सुनिश्चित किया है कि 50 किलोग्राम डीएपी उर्वरक का बैग किसानों को 1350 रुपये में मिलेगा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीएपी की कीमत लगभग 3000 रुपये तक है, लेकिन सरकार सब्सिडी के जरिए अतिरिक्त भार वहन करेगी। इसके लिए 3850 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उर्वरक कंपनियों को दी जाएगी।


 New Year Farmers Gift: PM फसल बीमा योजना को भी मिला विस्तार

किसानों के लिए एक और बड़ी घोषणा के तहत, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना के लिए सरकार ने 69,515.71 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इस कदम से देश भर के किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान का बीमा कवरेज मिलेगा।


 New Year Farmers Gift: DAP के अलावा किसानों के लिए अन्य राहत उपाय

  1. DAP Fertilizer Supply: सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव का असर भारतीय किसानों पर न पड़े।
  2. Agriculture Budget Increase: फसल बीमा योजनाओं के बजट में वृद्धि कर इसे और मजबूत किया गया है।
  3. Natural Disaster Coverage: प्राकृतिक आपदाओं से फसल के नुकसान को कवर करने के लिए विशेष प्रावधान।

 New Year Farmers Gift: कैसे होगा फायदा?

  • DAP उर्वरक: सस्ती दरों पर उपलब्ध होने से किसानों की लागत कम होगी।
  • Crop Insurance: बेहतर कवरेज के साथ फसल नुकसान की भरपाई आसान होगी।
  • Economic Relief: सब्सिडी और बीमा योजनाओं के जरिए किसानों की आय स्थिर बनी रहेगी।

सरकार के इस फैसले से कृषि क्षेत्र में स्थिरता आएगी और किसान आर्थिक रूप से सशक्त होंगे। DAP उर्वरक की सस्ती कीमत और फसल बीमा योजनाओं के विस्तार से यह सुनिश्चित होगा कि किसानों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ मिले।


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