भोपाल
प्रदेश सरकार अब उन लोगों से अवैध कालोनियों के निर्माण और अवैध विकास को रोकने की तरकीब पूछेगी जो वोट बैंक के कारण ऐसे कामों को किसी न किसी रूप में तवज्जो देते रहे हैं। नगरीय विकास और आवास विभाग ने इसी के मद्देनजर प्रदेश के 44 विधायकों और 15 नगर निगम के पूर्व महापौर को सुझाव देने के लिए बुलाया है। इन सबके बीच इस एक्सपर्ट्स भी अपने सुझाव देंगे और देश के अन्य राज्यों में इसे रोकने को लेकर किए गए काम और उसके फायदों की जानकारी देंगे।
नगरीय विकास और आवास विभाग द्वारा पिछले दिनों अवैध कालोनी से संबंधित कानून पारित किया गया है। इसमें सरकार अब मेयर और पूर्व महापौर के जरिये यह अवेयरनेस लाना चाहती है कि अवैध कालोनी में मकान, प्लाट लेकर किस तरह से मिडिल क्लास के लोग अपनी जमा पूंजी फंसा देते हैं और उन्हें नल, बिजली कनेक्शन, बैंक लोन और अन्य नगरीय निकाय सेवाओं से वंचित रहना पड़ता है। इसमें किए गए प्रावधानों के साथ नगरीय निकाय के लिए बनाए जाने वाले नए नियमों को लेकर सुझाव लेने का काम विभाग ने शुरू किया है। इसी कड़Þी में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को राजधानी के एक होटल में नगरीय क्षेत्र के बेहतर प्रबंधन तथा विकास के लिए नियम प्रक्रियाओं में सुधार तथा कालोनी, भवन अनुज्ञा, पेनाल्टी संबंधी नियमों पर सुझाव प्राप्त करने के लिए एक कार्यशाला हो रही है।
कार्यशाला में प्रदेश के 44 विधायक, 15 भूतपूर्व महापौर, 11 विषय विशेषज्ञ, आवास एवं विकास विभाग के अधिकारी तथा कुछ नगर निगमों के आयुक्त सम्मिलित हो रहे हैं। कार्यशाला में नगरीय निकायों के प्रबंधन तथा विकास पर चर्चा की जाएगी तथा सुझाव बुलाए जाएंगे।
