प्रधानमंत्री ने मन की बात में नारायणपुर के बुटलूराम माथरा को सराहा,

Butluram Mathra

रायपुर: Butluram Mathra: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चर्चित रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के 115वें एपिसोड में आज रविवार को सुबह जब छत्तीसगढ़ के नारायणपुर के बुटलूराम माथरा का जिक्र किया, तो लोक कला को बचाने और उसे आगे बढ़ाने के लिए वर्षों से की जा रही उनकी मेहनत राष्ट्रीय मंच पर चमक उठी।

यह पल था छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उसे संजोने वाले उन गुमनाम नायकों को सलाम करने का, जिनके प्रयासों ने इस धरोहर को जीवित रखा है ।

Butluram Mathra: चार दशक से अबूझमाड़िया जनजाति की अनूठी लोक कला को बचाने और आगे बढ़ाने में जुटे हैं बुटलूराम माथरा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात में बुटलूराम जी की कहानी साझा करते हुए बताया कि वे पिछले चार दशकों से अबूझमाड़िया जनजाति की अनूठी लोक कला को बचाने और आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयासरत हैं। “बुटलूराम जी ने लोक कला की उन धरोहरों को सहेज कर रखा है, जिनमें छत्तीसगढ़ की संस्कृति की गूंज है।

उनकी लगन और निष्ठा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत है।‘‘ प्रधानमंत्री की यह सराहना, उस समर्पण की गवाही थी, जो बुटलूराम जी(Butluram Mathra) ने अपनी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए दी है, जिससे न केवल छत्तीसगढ़ का नाम रोशन हुआ है, बल्कि पूरी दुनिया के सामने उसकी विशिष्टता भी उभरी है।

Butluram Mathra: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा-  माथरा जी के प्रयासों को बढ़ावा देगी छत्तीसगढ़ सरकार

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लोक कला के संरक्षण और संवर्धन में जुटे नारायणपुर के बुटलूराम माथरा की सराहना किए जाने पर प्रसन्नता जताई है। उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने लोक कला के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे कलाकारों की प्रशंसा की है।

बुटलूराम माथरा (Butluram Mathra)जी ने लोक कला को संरक्षित करने की दिशा में बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी के बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ तथा स्वच्छ भारत को आगे बढ़ाने की दिशा में बड़ा काम भी किया है। नारायणपुर में आदिवासी संस्कृति अपने सबसे मूल रूप में है। हमारी सरकार माथरा जी के प्रयासों को बढ़ावा देगी।


Read More: प्रधानमंत्री मोदी का मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने माना आभार, केन्द्र सरकार द्वारा छह रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि का निर्णय