रायपुर। Cabinet ki Baithak Me Liye Gaye Big Nirnaye: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के मुखिया के रूप में 25 वर्ष पूरे होने पर अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया गया।
इसके साथ ही पूर्व अग्निवीरों के लिए गृह विभाग में आरक्षक के 36 पदों पर भर्ती की अनुमति और आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
Cabinet ki Baithak Me Liye Gaye Big Nirnaye: शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 25 वर्ष की यात्रा केवल उपलब्धि का अवसर नहीं, बल्कि राष्ट्र प्रथम, जनसेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और अंत्योदय के सिद्धांतों पर आधारित एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।
उन्होंने छत्तीसगढ़ की तीन करोड़ जनता और मंत्रिपरिषद की ओर से प्रधानमंत्री के जनसेवा, कर्मयोग और दूरदर्शी नेतृत्व का अभिनंदन करते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घकालीन राष्ट्रसेवा की कामना की।
मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने केंद्र सरकार के कार्यकाल में लिए गए विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयों, जैसे जनधन-आधार-मोबाइल व्यवस्था, जीएसटी, अनुच्छेद 370 की समाप्ति, अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण और नक्सलवाद के विरुद्ध कार्रवाई का भी उल्लेख किया।
Cabinet ki Baithak Me Liye Gaye Big Nirnaye: उन्होंने सहकारी संघवाद के माध्यम से छत्तीसगढ़ को मिले संसाधनों तथा आवास, नल-जल, स्वच्छता, राशन, स्वास्थ्य और स्वच्छ ईंधन जैसी सुविधाओं के विस्तार में केंद्र सरकार के सहयोग के लिए आभार जताया।
निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने पर जोर
Cabinet ki Baithak Me Liye Gaye Big Nirnaye: मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी द्वारा शासन में तकनीक, जनसंवाद और परिणाम आधारित कार्यप्रणाली को बढ़ावा दिया गया। इन अनुभवों से छत्तीसगढ़ ने भी अपनी विकास यात्रा में सीख ली।
राज्य में पीएम गतिशक्ति के माध्यम से परियोजनाओं की योजना और निगरानी में तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। प्रदेश के लगभग 20 हजार गांवों में से करीब 14 हजार गांवों को जियो-रेफरेंस्ड किया जा चुका है।
निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में विभिन्न नीतिगत और प्रशासनिक सुधार किए गए हैं। प्रेस वार्ता में दी गई जानकारी के अनुसार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम, 2026 के माध्यम से औद्योगिक अनुमतियों की प्रक्रिया सरल की गई है। निर्धारित समय-सीमा में निर्णय नहीं होने पर स्वतः स्वीकृति यानी डीम्ड अप्रूवल का प्रावधान किया गया है।
वन क्लिक सिंगल विंडो व्यवस्था से भी प्रक्रियाओं को आसान बनाया गया है। दो जनविश्वास अधिनियमों के माध्यम से 279 गैर-जरूरी प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे संचालन की अनुमति देने की जानकारी दी गई।
Cabinet ki Baithak Me Liye Gaye Big Nirnaye: राज्य में 450 से अधिक प्रशासनिक सुधारों का उल्लेख करते हुए बताया गया कि छत्तीसगढ़ को 8.50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनसे 1.60 लाख से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है।
आवास, स्वास्थ्य और गरीब कल्याण योजनाओं का उल्लेख
Cabinet ki Baithak Me Liye Gaye Big Nirnaye: मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य की योजनाओं के माध्यम से गरीब परिवारों को आवास, स्वास्थ्य, स्वच्छता और खाद्यान्न जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
प्रेस वार्ता में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 20.65 लाख और शहरी क्षेत्रों में 2.25 लाख पक्के आवास पूर्ण होने की जानकारी दी गई। पिछले पौने तीन वर्षों में 11.78 लाख आवास बनने का भी उल्लेख किया गया।
स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2,437 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता से 36 लाख घरेलू और 14,970 सामुदायिक शौचालयों के निर्माण तथा 18,653 गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित किए जाने की जानकारी दी गई। उज्ज्वला योजना के तहत 39.73 लाख महिलाओं को गैस कनेक्शन मिलने की बात कही गई।
आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करीब 2.49 करोड़ पात्र हितग्राहियों के कार्ड बनाए जाने और 51.17 लाख हितग्राहियों को लगभग 11,877 करोड़ रुपये का निःशुल्क उपचार मिलने का उल्लेख किया गया।
Cabinet ki Baithak Me Liye Gaye Big Nirnaye: इसके अलावा 70 वर्ष से अधिक आयु के 6.21 लाख वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड जारी किए जाने की जानकारी दी गई।
किसानों को आर्थिक सहायता और कृषि उत्पादन में वृद्धि
Cabinet ki Baithak Me Liye Gaye Big Nirnaye: मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए संचालित योजनाओं और कृषि क्षेत्र में हुई प्रगति का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ छत्तीसगढ़ के 26.57 लाख किसानों तक पहुंचा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 5,064 करोड़ रुपये का केंद्रांश प्रीमियम प्राप्त होने की जानकारी दी गई।
प्रेस वार्ता में बताया गया कि वर्ष 2015 की तुलना में पंजीकृत किसानों की संख्या 13.17 लाख से बढ़कर 27.53 लाख और पंजीकृत कृषि रकबा 21.26 लाख से बढ़कर 33 लाख हेक्टेयर हो गया है। धान उपार्जन 59 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 141 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचने का भी उल्लेख किया गया। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से 33,431 करोड़ रुपये और बोनस के रूप में 10,292 करोड़ रुपये का भुगतान किए जाने की जानकारी दी गई।
महिलाओं और युवाओं के लिए योजनाओं का उल्लेख
Cabinet ki Baithak Me Liye Gaye Big Nirnaye: मुख्यमंत्री ने महतारी वंदन योजना के तहत लगभग 68 लाख महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की सहायता दिए जाने की जानकारी दी। इसके अनुसार, महिलाओं को सालाना 12 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। साथ ही, 14 लाख महिलाओं के लखपति दीदी बनने का उल्लेख किया गया।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी बिहान के अंतर्गत 32.39 लाख ग्रामीण परिवारों के 2.98 लाख स्व-सहायता समूहों से जुड़ने की जानकारी दी गई। वन धन विकास केंद्रों से 70 हजार से अधिक जनजातीय महिलाओं के जुड़ने की बात भी कही गई।
युवा खिलाड़ियों के लिए खेलो इंडिया के तहत आठ जिलों में 48 करोड़ रुपये की सहायता और 33 मिनी सेंटर स्वीकृत होने का उल्लेख किया गया। बिलासपुर में हॉकी, तीरंदाजी और एथलेटिक्स के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को भी स्वीकृति मिलने की जानकारी दी गई।
Cabinet ki Baithak Me Liye Gaye Big Nirnaye: जनजातीय क्षेत्रों में विकास और बस्तर में शांति पर जोर
मुख्यमंत्री ने जनजातीय समुदाय के सम्मान और विकास के लिए संचालित योजनाओं का उल्लेख किया। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत प्रदेश के छह हजार से अधिक जनजातीय बहुल गांवों में बुनियादी सुविधाओं के विकास की जानकारी दी गई।
पीएम जनमन योजना के अंतर्गत 18 जिलों में निवासरत पांच विशेष पिछड़ी जनजातियों के 56 हजार से अधिक परिवारों तक आवास, सड़क और पेयजल जैसी सुविधाएं पहुंचाने का उल्लेख किया गया।
प्रदेश के 26 जिलों में 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित होने और लघु वनोपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से छह लाख संग्राहकों को 500 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किए जाने की जानकारी दी गई। नवा रायपुर में डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय की स्थापना का भी उल्लेख किया गया।
बस्तर में शांति और विकास के विषय पर मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों तथा सुरक्षाबलों की भूमिका को रेखांकित किया। प्रेस वार्ता में 31 मार्च 2026 को नक्सल समस्या से निर्णायक मुक्ति मिलने का दावा किया गया।
Cabinet ki Baithak Me Liye Gaye Big Nirnaye: नक्सल उन्मूलन के लिए केंद्र से 2,080 करोड़ रुपये की विशेष सहायता मिलने तथा आत्मसमर्पित कैडरों और नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 15 हजार आवास स्वीकृत होने की जानकारी दी गई। इनमें से 5,671 आवासों का निर्माण जारी बताया गया।
बस्तर में सड़क, पुल, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार का उल्लेख करते हुए बताया गया कि आरसीपीएलडब्ल्यूई के तहत 267 सड़कें और आठ पुल पूरे हो चुके हैं। पीएमजीएसवाई-4 के तहत 699 करोड़ रुपये की लागत से 228 सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।
हिंसा के कारण वर्षों से बंद 421 स्कूल फिर से खोले जाने और नियद नेल्ला नार योजना के माध्यम से दूरस्थ गांवों तक स्वास्थ्य, शिक्षा और राशन की पहुंच सुनिश्चित करने की जानकारी दी गई।
सड़क, रेल और ऊर्जा परियोजनाओं को गति
Cabinet ki Baithak Me Liye Gaye Big Nirnaye: मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क, रेल, बिजली और मोबाइल नेटवर्क के विस्तार से प्रदेश के विकास को गति मिल रही है। प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए 35,766 करोड़ रुपये स्वीकृत होने और 18,215 करोड़ रुपये की 37 परियोजनाओं पर काम जारी रहने का उल्लेख किया गया।
रायपुर-विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे, बिलासपुर-उरगा-पत्थलगांव मार्ग और रायपुर-दुर्ग बायपास जैसी परियोजनाओं को प्रदेश की कनेक्टिविटी और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण बताया गया। रेल क्षेत्र में लगभग 54 हजार करोड़ रुपये की नई रेल लाइन, दोहरीकरण, फ्लाईओवर और पुल परियोजनाओं पर काम चलने की जानकारी दी गई।
दूरस्थ एवं जनजातीय क्षेत्रों में 1,643 मोबाइल टावर स्वीकृत होने का भी उल्लेख किया गया।ऊर्जा क्षेत्र में प्रदेश को लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिलने की जानकारी दी गई।
Cabinet ki Baithak Me Liye Gaye Big Nirnaye: रायगढ़ के लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की क्षमता चार हजार से बढ़ाकर 4,800 मेगावाट किए जाने तथा पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1.16 लाख से अधिक घरों में सोलर संयंत्र लगाए जाने का उल्लेख किया गया।
पर्यटन, संस्कृति और विकसित छत्तीसगढ़ का विजन
Cabinet ki Baithak Me Liye Gaye Big Nirnaye: मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के साथ सांस्कृतिक विरासत और आस्था से जुड़े स्थलों के विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। अयोध्या धाम श्रीरामलला दर्शन योजना, डोंगरगढ़ स्थित मां बम्लेश्वरी देवी मंदिर के विकास और जनजातीय पर्यटन सर्किट का उल्लेख किया गया।
प्रेस वार्ता के अनुसार, स्वदेश दर्शन योजना के तहत जशपुर, सरगुजा, बिलासपुर और जगदलपुर के जनजातीय पर्यटन सर्किट के लिए 94 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। भोरमदेव कॉरिडोर के लिए 146 करोड़ रुपये और जशपुर के मयाली-बगीचा इको-टूरिज्म के लिए 10 करोड़ रुपये स्वीकृत होने की जानकारी दी गई।
चंपारण में संत श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य की प्रतिमा और परिसर के लिए 73.42 करोड़ रुपये की स्वीकृति तथा रायपुर में 200 करोड़ रुपये की लागत से पीएम एकता मॉल बनाने की योजना का भी उल्लेख किया गया।
Cabinet ki Baithak Me Liye Gaye Big Nirnaye: मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के रोडमैप के माध्यम से विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को विकसित भारत 2047 के संकल्प से जोड़ा गया है। उन्होंने किसानों, महिलाओं, युवाओं, जनजातीय संस्कृति, खनिज संपदा और निवेश की संभावनाओं को राज्य की प्रमुख ताकत बताया।
कैबिनेट के दो प्रमुख निर्णय
1. पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षक के 36 पदों पर भर्ती
Cabinet ki Baithak Me Liye Gaye Big Nirnaye: मंत्रिपरिषद ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों के अनुभव और दक्षता का लाभ राज्य की सेवाओं में लेने के उद्देश्य से गृह विभाग में आरक्षक के कुल 36 पदों पर उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती की अनुमति प्रदान की है। राज्य शासन द्वारा पूर्व अग्निवीरों के लिए इन पदों पर श्रेणीवार 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है।
2. आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलेगा
Cabinet ki Baithak Me Liye Gaye Big Nirnaye: मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग किया जाएगा।
मुख्यमंत्री साय ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और छत्तीसगढ़ समृद्ध, सुरक्षित, आत्मनिर्भर और विकसित भविष्य की दिशा में आगे बढ़ेंगे। उन्होंने विकसित छत्तीसगढ़ के माध्यम से विकसित भारत 2047 के निर्माण में योगदान देने के मंत्रिपरिषद के संकल्प को दोहराया।
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