भोपाल,
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमने 22 माह में एक लाख 76 हजार करोड़ रुपए किसानों के खाते में डालने का चमत्कार किया है। यह किसानों की सरकार है, किसानों के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। प्रदेश में सिंचाई की योजनाओं का जाल बिछा कर प्रदेश के हर सूखे खेत में फसल लहलहाने के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्यरत है। मुख्यमंत्री श्री चौहान बैतूल में राज्य स्तरीय फसल क्षति दावा राशि वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने किसानों के खाते में खरीफ 2020 और रबी 2020-21 की 49 लाख दावों में 7618 करोड़ रुपए की राशि का सिंगल क्लिक से अंतरित की।
मुख्यमंत्री चौहान ने कन्या-पूजन तथा दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। केंद्रीय कृषि तथा किसान-कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली से वर्चुअली सहभागिता की। कार्यक्रम में प्रदेश के किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल, सांसद दुर्गादास उइके अन्य जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री चौहान ने कृषि, उद्यानिकी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ऊर्जा, आयुष, महिला-बाल विकास तथा स्व सहायता समूहों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने बैतूल के 381 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन भी किया। प्रदेश के समस्त जिलों ने कार्यक्रम में वर्चुअल सहभागिता की। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण डीडी एमपी, क्षेत्रीय चैनल, आकाशवाणी के साथ-साथ फेसबुक, ट्वीटर और यू-ट्यूब पर किया गया।
मुख्यमंत्री श्री @ChouhanShivraj द्वारा बैतूल जिले से 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के तहत कृषकों को 49 लाख दावों का ₹7600 करोड़ का भुगतान @pmfby#SamriddhKisanMPkiPahchan #KisanoKiMPSarkar https://t.co/6MjwehGmyk
— CMO Madhya Pradesh (@CMMadhyaPradesh) February 12, 2022
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में देश में सबसे बड़ी 7618 करोड़ रूपये की सहायता राशि का वितरण आज सिंगल क्लिक से किया गया है। इससे पूर्व भी फसलें खराब होने पर 2876 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले गए थे। किसानों को राज्य सरकार द्वारा अब तक 10 हजार 494 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की गई है।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि पूर्व की सरकार ने बीमा कंपनियों को प्रीमियम की राशि नहीं दी थी। परिणामस्वरूप किसानों को बीमा की राशि नहीं मिल पाई। पूर्व की सरकारों ने फसल खराब होने पर सर्वे तक नहीं कराया, जबकि वर्तमान में राज्य सरकार ने केवल बैतूल जिले में ही एक लाख 28 हजार 474 किसानों को 306 करोड़ 78 लाख रुपए से अधिक राशि प्रधानमंत्री बीमा योजना में उपलब्ध कराई है।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने के लिए बैंकों को 29 हजार 834 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। बिजली कनेक्शन पर प्रति मोटर 51 हजार रुपए का अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। राज्य सरकार ने 47 हजार किसानों की ओर से बिजली कंपनियों को 30 हजार करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं।
मुख्यमंत्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का किसान सम्मान निधि उपलब्ध कराने के लिए आभार मानते हुए बताया कि प्रधानमंत्री ने केवल मध्य प्रदेश को इस योजना में 10 हजार 333 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से ही राज्य सरकार द्वारा भी किसानों को 4 हजार रुपए किसान सम्मान निधि के रूप में उपलब्ध कराए गए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि निश्चित रूप से छोटे किसानों के लिए 10 हजार रुपए संजीवनी के समान है।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि अब तक 4 हजार 779 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले जा चुके हैं। पिछले साल खरीफ की फसल में जो नुकसान हुआ था इसके लिए 2 हजार 876 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले गए। सहकारी बैंकों की स्थिति सुधारने के लिए 800 करोड़ की राशि बैंकों को उपलब्ध कराई गई। खरीफ के लिए दो लाख 88 हजार से अधिक किसानों को उद्यानिकी फसलों के लिए 193 करोड़ रुपए फसल बीमा के रूप में दिए गए। सोलर पंप अनुदान योजना में 72 करोड़ रुपए किसानों की ओर से जमा किए गए। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत 1583 करोड़ रुपए का लोन बैंकों द्वारा दिया गया। गेहूँ, धान, ज्वार, चना, सरसों, मसूर, मूंग, उड़द और अन्य फसलों की खरीद पर किसानों के खाते में 75 हजार करोड़ रुपए डाले गए। यह 22 माह का हिसाब है।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इस प्रकार पिछले 22 महीनों में एक लाख 64 हजार 737 करोड़ रुपए किसानों के खातों में डाले गए हैं। इसमें यदि आज जारी हुई राशि को जोड़ दिया जाए तो किसानों के खातों में एक लाख 76 हजार करोड़ रुपए जारी किए गए। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि पूर्व की सरकार ने किसानों का केवल 6000 करोड़ का ऋण माफ किया था। इसमें से भी आधे की जिम्मेदारी बैंकों और सोसाइटी पर डाल दी गई थी, परिणाम स्वरूप किसानों का ऋण माफ ही नहीं हुआ था।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में आगामी वर्षों में सिंचाई की व्यवस्था पर 66 हजार करोड़ रुपए खर्च करेंगी। एक-एक बूंद पानी का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नहरों की बजाए पाइप लाइन से पानी की आपूर्ति खेतों में की जाएगी, जिससे किसान स्प्रिंकलर और ड्रीप का उपयोग कर अपनी फसल लहलहा सकेंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार माना। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि वर्ष 2024 तक नर्मदा जी के जल का शत-प्रतिशत उपयोग हमें सुनिश्चित करना है। इसके लिए प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों के लिए सिंचाई परियोजनाएँ बनाई जा रही हैं।
