फैमिली मैन 2 पर बैन की मांग तेज होती जा रही है। राज्य सभा सासंद वाइको ने एक दिन पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को खत लिखकर अमेजन प्राइम की इस वेबसीरीज पर बैन लगाने की मांग की थी। सोमवार को इसी तरह की मांग वाली एक और चिट्ठी तमिलनाडु राज्य सरकार की ओर से भी भेजी गई है। ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने यह खत अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है। गौरतलब है कि राज और डीके की यह वेबसीरीज ‘फैमिली मैन 2’ अमेजन प्राइम पर 4 जून को रिलीज होने वाली है। लेकिन राज्य सरकार और सांसद की चिट्ठी के बाद इसकी रिलीज मुश्किल में पड़ सकती है। इस चिट्ठी में तमिलनाडु के आईटी मिनिस्टर ने लिखा है- मैं आपका ध्यान ‘फैमिली मैन 2’ की निंदनीय, अनुपयुक्त और दुर्भावनापूर्ण सामग्री की पर लाना चाहूंगा। जिसमें तमिल ईलम को अत्यधिक आपत्तिजनक तरीके से दशार्या गया है। सीरीज का ट्रेलर जो सोशल मीडिया पर रिलीज हुआ है उसका लक्ष्य श्रीलंका में तमिल ईलम के ऐतिहासिक संघर्ष को बदनाम और विकृत करना है। लोकतंत्र के लिए लम्बे समय से चल रही उनकी लड़ाई और उनके त्याग को जानबूझकर कमजोर किया गया है।
RECENT NEWS
सुशासन से समृद्धि की ओर: विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला का बजट
रायपुर: CM Sai on Budget 2026-27: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत किए जा रहे राज्य के बजट को...
मुख्यमंत्री साय से आज विधानसभा परिसर स्थित उनके कक्ष में वित्त मंत्री चौधरी ने...
रायपुर: Minister Chaudhari meet CM Sai: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज विधानसभा परिसर स्थित उनके कक्ष में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय...
छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का ब्लूप्रिंट: विधानसभा में प्रस्तुत हुआ आर्थिक सर्वेक्षण
रायपुर, 24 फरवरी । Chhattisgarh's economy : छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र से ठीक पहले प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 राज्य की आर्थिक दिशा, विकास...
नए विधानसभा भवन में बजट सत्र शुरू: राज्यपाल का अभिभाषण, किसानों-महिलाओं पर विशेष जोर;
रायपुर, 23 फरवरी । Budget session : छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र सोमवार 23 फरवरी से नवा रायपुर स्थित नए विधानसभा भवन में शुरू हो...
ट्रंप ने टैरिफ को लेकर दी धमकी, बोले- ‘जिन देशों ने USA को दिया...
Donald Trump speaks on Tariffs: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ नीति को लेकर एक बार फिर आक्रामक रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट...















