सिंगरौल
शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में अब राशन की कमी नहीं होगी। जिला प्रशासन को अब बाहर से अनाज नहीं मंगाना पड़ेगा। क्योंकि अब जिले में किसानों से खरीदी गई धान व गेहूं से ही हितग्राहियों में वितरण करना संभव हो सकेगा।
नागरिक आपूर्ति निगम को जल्द ही 6 लाख क्विंटल सहित चावल प्राप्त हो जाएगा। अभी तक जिले को हितग्राहियों में वितरण के लिए चावल की कमी खलती रही है। जिला प्रशासन की कोशिशों के बाद मिलरों में 6 लाख क्विंटल धान की मिलिंग के लिए अनुबंध किया है। पंजीकृत 14 मिलरों में से 13 ने धान की मिलिंग शुरू कर दी है।
बाकी बचे 5 लाख क्विंटल धान की मिलिंग के लिए भी जल्द ही अनुबंध किया जाएगा। नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों के मुताबिक किसानों से खरीदा गया साढ़े 4 लाख क्विंटल से अधिक गेहूं भी यहां उपलब्ध है। इस स्थिति में धान की मिलिंग पूरी होने के बाद यहां शासकीय उचित मूल्य की दुकान से हितग्राहियों में वितरण के लिए पर्याप्त गेहूं व चावल उपलब्ध हो जाएगा।
गौरतलब है कि किसानों से खरीदे गए 12 लाख क्विंटल धान की मिलिंग नहीं होने से जिला प्रशासन को रीवा से चावल का इंतजाम करना पड़ा था। साथ ही खरीदे गए गेहूं की अनुमति नहीं होने से गेहूं भी मंगाना पड़ता था, लेकिन अब यह समस्या टल गई है। क्योंकि धान की मिलिंग तेज होने के साथ ही खरीदे गए गेहूं की उपयोग की भी अनुमति मिल गई है।
2.42 लाख परिवार हैं हितग्राही
अधिकारियों के मुताबिक जिले में उचित मूल्य की दुकानों से करीब 2.42 लाख परिवार में राशन का आवंटन व वितरण होता है। तर्क है कि उपलब्ध 10 लाख क्विंटल सहित अधिक चावल पूरे वर्ष के लिए पर्याप्त है। साथ ही बाहर से मंगाए गए व खरीदे गए गेहूं को मिलाकर भी पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध है। थोड़ा बहुत गेहूं की जरूरत पड़ी तो वह मंगा लिया जाएगा।
