राजनांदगांव/बसंत शर्मा
- रायपुर, दुर्ग के बाद राजनांदगांव नगर निगम सीमा का रेसों 10 % के आसपास
- निगम क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे मरीज
- फिर भी प्रशासन नही करा पा रहा स्कूल- कालेज बन्द
- क्या स्थिति बिगड़ने का कर रहे इंतजार
प्रदेश के कई जिले कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। फिर भी प्रशासन है कि इस ओर किसी भी प्रकार की कड़ाई नही कर पा रहा है, जिसके कारण स्थिति गंभीर बनती जा रही है। यदि यही हाल रहा तो राजनांदगांव जिले को भी हाट स्पॉट बनते देर नही लगेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी स्थिति थोड़ी ठीक है । लेकिन राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में संक्रमण की दर लगभग 10% के आसपास पहुंच रही है । इसके बाद भी राजनांदगांव नगर निगम सीमा क्षेत्र में कड़ाई से पालन नहीं हो पा रहा है । लोग बगैर मास्क के घूमते दिखाई दे रहे हैं । वहीं व्यापारी वर्ग में भी सिर्फ खानापूर्ति करते दिखाई दे रहा है। यदि इस तरह की लापरवाही होती रही, तो वह दिन भी दूर नहीं जब राजनांदगांव जिले में भी रोजाना 500 से 700 लोग संक्रमित होंगे।
मिली जानकारी के अनुसार आज छत्तीसगढ़ जिले कि राजधानी में 752 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं वहीं दुर्ग में 314 बिलासपुर में 326 रायगढ़ में 247, राजनांदगांव की बात करे तो 2 से 3 दिन के भीतर यहां भी डॉक्टर सहित 200 लोग संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। राजनांदगांव नगर निगम सीमा क्षेत्र में संक्रमण की दर 10 प्रतिशत के आसपास आ गई है। लगभग सभी वार्डो में कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। इसके बावजूद भी प्रशासन इस ओर ध्यान नही दे रहा है। सभी दुकाने रात के 10 से 11 बजे तक खुली रह रही हैं। वही स्कूलों में भी किसी भो प्रकार की कोई शतर्कता नही बरती जा रही है।
9 जनवरी को टीईटी की परीक्षा
एक तरफ जहां कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, वही दूसरी ओर छत्तीसगढ़ शासन टीईटी की परीक्षा कराने जा रहा है। जिसमें लगभग लाखो की संख्या में परीक्षार्थी पूरे प्रदेशभर में परीक्षा देने पहुंचेंगे। इतनी बड़ी लापरवाही प्रशासन द्वारा को जा रही है। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र भी ऑनलाइन जारी कर दिया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि ऊपर बैठे अधिकारियों को प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण से कोई लेना देना नही। एक तरफ पूरे प्रदेश में कोरोना के नए वैरियंट ओमीक्रान को लेकर राज्य सरकार सजग नजर आ रही है, तो वही दूसरी तरफ राज्य सरकार टीईटी की परीक्षा व्यापम के द्वारा आयोजित करा रही है। राज्य सरकार का यह दोहरापन प्रदेश की जनता को भारी न पड़ जाए।
