चांपा
तहसीलदार को हटाये जाने की मांग को लेकर वकीलों द्वारा तहसील कोर्ट बहिष्कार 10 वें दिन भी जारी रहा। अधिवक्ता संघ ने इस बारे में कलेक्टर को पहले ही ज्ञापन के माध्यम से तहसीलदार द्वारा वकीलों के साथ किये जा रहे दुर्व्यवहार की जानकारी दी गई थ और उन्हें यहां से हटाकर अन्यत्र तबादले की मांग की जा रही थी।
उल्लेखनीय है कि प्रभारी तहसीलदार के के लहरें को हटाए जाने के संबंध में अधिवक्ता संघ द्वारा कलेक्टर जांजगीर-चांपा को 23 जून को ज्ञापन सौंपा गया था । जिसमें उन्होंने प्रभारी तहसीलदार द्वारा अधिवक्ताओं के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार एवं न्यायालयीन कार्यों में की जा रही मनमानी के विरोध में प्रभारी तहसीलदार को हटाए जाने की मांग की गई थी। अधिवक्ता संघ द्वारा सौंपे गये ज्ञापन पर कलेक्टर द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किये जाने पर संघ ने जिले के प्रभारी मंत्री से मुलाकात कर उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए कार्रवाई की मांग की थी लेकिन इस पर जब किसी प्रकार की कोर्रवाई नहीं हुई तो अधिवक्ता संघ ने 6 जुलाई से तहसील के न्यायिक कार्यों का अनिश्चित कालीन बहिष्कार शुरू कर दिया।
अधिवक्ताओं के द्वारा न्यायालय तहसीलदार चांपा के कार्यों से अलग होने पर न्यायालयीन कार्यों में असर पड़ रहा है। अधिवक्ताओं की उपस्थिति नहीं होने पर प्रकरण आगे नही बढ़ रहे है एवं न्यायिक कार्यों पर असर पड़ रहा है। जिससे पक्षकारों ंको भी परेशनियां हो रही है। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष विजय पटेल ने कहा कि चांपा में पदस्थ प्रभारी तहसीलदार के के लहरे को जब तक यहां से नहीं हटाया जाता तब तक अधिवक्ता संघ के द्वारा प्रभारी तहसीलदार का विरोध और न्यायिक कार्यों का बहिष्कार जारी रहेगा। संघ के सचिव जितेन्द्र जायसवाल ने कहा कि चांपा में पदस्थ प्रभारी तहसीलदार के द्वारा किए जा रहे कार्यों के विरोध में अधिवक्ता संघ के द्वारा प्रस्ताव पारित कर उन्हें यहां से अन्य स्थान पर स्थानांतरित किए जाने संबंधित उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपी गई उस पर आज दिनांक तक किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं होना समझ से परे है।
