भोपाल
मध्यप्रदेश में कोरोना महामारी के संक्रमण के दौरान अन्य राज्यों में होने वाले रोड शो पर ब्रेक लग गया है इसके बावजूद मध्यप्रदेश ने नामी-गिरामी उद्योगपतियों को मध्यप्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित करने में सफलता हासिल की है। बारह हजार करोड़ रुपए से फार्मा, फूड प्रोसेसिंग और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में निवेश करने वाली इन कंपनियों ने भोपाल, इंदौर और जबलपुर तथा आसपास के क्षेत्रों में साढ़े पांच सौ से अधिक प्लाट खरीदकर अपना निवेश करना सुनिश्चित करा दिया है।
कोरोना महामारी के संक्रमण के दौर में निवेशकों को लुभाने के लिए दूसरे राज्यों में आवागमन और रोड शो की गतिविधियों पर ब्रेक लगा है। इस दौरान जनवरी में कोयंबटूर में इसके अलावा बेंगलौर और दुबई में ही रोड शो और प्रदेश के मंत्री-अफसरों के दौरे निवेश आमंत्रित करने के सिलसिले में हुए है।
पिछले एक साल में औद्योगिक निवेश नीति एवं प्रोत्साहन मंत्री राज्यवर्धन सिंह और विभाग के प्रमुख सचिव संजय शुक्ला ने लगातार वीडियो कांफ्रेसिंग कर देश-विदेश की नामी-गिरामी कंपनियों और उनके प्रतिनिधियों, सीईओ, डायरेक्टर और वित्तीय सलाहकारों के साथ चर्चाएं की। उन्हें मध्यप्रदेश में उपलब्ध औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चचर, सड़क, रेल और वायु मार्ग से उपलब्ध कनेक्टिविटी, सस्ते कच्चे माल की उपलब्धता, बड़ी संख्या में मौजूद कुशल और अर्धकुशल श्रमिक, कामगारों, राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश में निवेश करने वाली नई औद्योगिक इकाईयों को दी जा रही कर रियायतें, सस्ती औद्योगिक रुप से विकसित जमीनों की उपलब्धता, प्रदेश के औद्योगिक नीति, निवेश के इच्छुक उद्योगपतियों के लिए उद्योग शुरु करने एकल खिड़की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
औद्योगिक निवेश नीति एवं प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव संजय शुक्ला का कहना है कि मध्यप्रदेश में कोरोना संकट के बीच ही बारह हजार करोड़ से अधिक का निवेश करने वाले निवेशकों को तैयार किया गया है। 550 से अधिक निवेशकों ने तो मध्यप्रदेश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों,विशेष औद्योगिक क्षेत्रों, इंडस्ट्रियल पार्क के बीच विकसित जमीने भी खरीद ली है। फार्मा सेक्टर में मध्यप्रदेश में बड़ा निवेश आ रहा है। इंदौर के अलावा भोपाल में भी निवेश की गतिविधियां तेजी से बढ़ी है। फूड प्रोसिंग की इकाई शुरु करने निवेशकों ने ज्यादा रुचि दिखाई है। इसके अलावा इंजीनियरिंग सेक्टर में कई नामी कंपनियों ने मध्यप्रदेश में निवेश शुरु करने दस्तक दे दी है। राज्य सरकार इन निवेशकोें के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने सभी संभव मदद इन्हें उपलब्ध करा रही है।
