रायपुर। देश की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आज कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा, यूपीए शासनकाल के दौरान सरकारी अस्पतालों में कुल आईसीयू बेड के हिसाब से देश में जो 18 से 20 हजार वेंटिलेटर उपलब्ध थे। उसके अलावा भाजपा की केन्द्र सरकार ने कोविड-19 के पहले तक एक भी वेंटिलेटर की खरीदी नहीं कि बीते साल पीएम केयर्स फंड से 2000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर्स के लिए दिए गए थे। जिसमें 58 हजार 850 वेंटिलेटर्स में से तक?ीबन 30 हजार वेंटिलेटर्स ख?ीदे गए।जबकी भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए डेढ़ लाख तक वेंटिलेटरों की जरूरत हो सकती है।इसमें भी एक ही सरकारी टेंडर में एक ही तरह के स्पेसिफिकेशन वाली अलग-अलग कंपनी के वेंटिलेटर्स की कीमत में भारी अंतर है।
उपाध्याय ने केन्द्र की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र की भाजपा सरकार ने अपने 7 साल के शासन काल में 6 साल तक देश के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कुछ भी नहीं किया बल्कि वह यूपीए सरकार के दौरान जो व्यवस्था की गई थी उसी के भरोसे ही रही। 27 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम केयर्स फंड का ऐलान किया। इस फंड को कोविड-19 को देखते हुए शुरू किया गया था, जबकि पीएम केयर्स फंड पहले से मौजूद था। हालाँकि इस फंड में कितने पैसे जुटे और उन पैसों का क्या हुआ इसकी जानकारी नहीं मिल सकती क्योंकि सरकार ने इस फंड को काफी आलोचना के बावजूद सूचना के अधिकार संबंधी आरटीआई एक्ट के दायरे से बाहर रखा है।
उन्होंने कहा कि जब पिछले साल देश में कोरोना के मामले बढ़े तो एक बात जो पूरी तरह साफ हो चुकी थी वो ये कि अस्पताल आने वाले कोविड-19 से संक्रमित लोगों को साँस लेने में परेशानी हो रही है और देश में वेंटिलेटर की बड़ी कमी है। तब जाकर मोदी सरकार ने पीएम केयर्स फंड से आॅर्डर किए गए 58 हजार 850 वेंटिलेटर्स में से तक?ीबन 30 हजार वेंटिलेटर्स ख?ीदे और जैसे ही कोरोना की पहली लहर का जोर कम होने लगा वैसे ही वेंटिलेटर की ख?ीद में ढील बरती गई और एचएलएल की ओर से कहा गया कि सरकार वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है और इतने वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है। इस बीच वैक्सिनेशन की रफ्तार को भी ठंडे बस्ते में डाल केन्द्र सरकार विदेशों में निर्यात करने जुट गई। यही वजह है कि आज भारत में कुल आबादी का 12त्न भी वैक्सिनेशन नहीं हो सका है।
उपाध्याय ने बताया केन्द्र की भाजपा सरकार ने वेंटिलेटर की खरीदी में भी भारी भ्रष्टाचार किया। सरकारी टेंडर में एक ही तरह के स्पेसिफिकेशन वाली अलग-अलग कंपनी के वेंटिलेटर्स की कीमत में भारी अंतर है। अलाइड मेडिकल के एक वेंटिलेटर की कीमत 8.62 लाख है और एग्वा के एक वेंटिलेटर की कीमत 1.66 लाख है यानी कीमत में सात-आठ गुना तक का अंतर है। इसमें भी एग्वा हेल्थकेयर जिसे नीति आयोग ने खासा प्रचार-प्रसार दिया उसके पास वेंटिलेटर बनाने कोई तजुर्बा नहीं था लेकिन उसे 10 हजार वेंटिलेटर का आॅर्डर दिया गया. एग्वा ने कार बनाने वाली कंपनी मारूति की मदद से वेंटिलेटर बनाए जो अब तक 5 हजार वेंटिलेटर डिलीवर कर चुका है। डायरेक्टर जनरल आॅफ हेल्थ सर्विस यानी डीजीएचएस की टेक्निकल कमेटी के क्लीनिकल ट्रायल के बाद तीन वेंटिलेटर निमार्ता पीएम केयर्स के लिए वेंटिलेटर बना रहे थे। जिनमें बीईएल- 30 हजार, एग्वा-10 हजार और अलायड-350 वेंटिलेटर. कुल वेंटिलेटर जो बन रहे थे उनकी संख्या 58 हजार 850 से घटकर 40 हजार 350 पर आ गई। इससे साफ जाहिर है कि केन्द्र की मंशा वेंटिलेटर की पूर्ति को लेकर बिल्कुल भी नहीं थी।एक और बात जो समझना मुश्किल है वो ये कि जब एचएलएल ने टेंडर निकाला तो उसके फीचर्स एक कमेटी ने तय किए थे और ये शर्त रखी गई कि हर निमार्ता को वेंटिलेटर में ये फीचर रखने होंगे। ऐसे में बेसिक और हाई एंड का अंतर कहां से आया और बेसिक के फीचर और हाई एंड वेंटिलेटर के फीचर एक-दूसरे से कैसे अलग होंगे इस पर कुछ भी स्पष्ट नहीं है।
उपाध्याय ने छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं द्वारा वेंटिलेटर खरीदी को लेकर दी जा रही दलित को कोरा झूठ बताते हुए कहा, वेंटिलेटर खरीदी में पूरे अधिकार केन्द्र अपने पास रखा और खुल कर भ्ष्टार्चार किया। जो वेंटिलेटर डिस्पेच भी हुए वो घटिया क्वालिटी के हैं। ये वेंटिलेटर दो-तीन घंटे में खुद ही बंद हो जाते हैं, कई बार आॅक्सीजन प्रेशर डाउन हो जाता है। इसमें आॅक्सीजन सेंसर ही नहीं हैं, इसलिए पता ही नहीं चलता कि मरीज को कितनी आॅक्सीजन मिल रही है। वेंटिलेटर कब धोखा दे जाए और मरीज को दूसरे वेंटिलेटर पर लेना पड़े। विकास उपाध्याय ने सवाल किया कि भारत में बनने वाले ये वेंटिलेटर्स जिनकी क्वालिटी को लेकर बार-बार सवाल उठ रहे हैं उन्होंने भारत के मानकों के तहत सर्टिफिकेट का आवेदन क्यों नहीं किया और केन्द्र सरकार चुप्पी साधे हुई है।
