नई दिल्ली
भारत में कोरोना वायरस के बिगड़ते हालात पर मंगलवार सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट में ये बताना होगा कि आखिर कोविड-19 से निपटने के लिए सरकार की क्या योजना और तैयारी है। कोरोना के बढ़ते दैनिक आंकड़े और मरीजों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर कोरोना पर नेशनल प्लानिंग के बारे में जानकारी मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई जस्टिस एल. नागेश्वर राव, जस्टिस डीवाय चंद्रचूड़ और जस्टिस एस. रविंद्र भट की बेंच सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में आज लगभग 12.15 पर मामले की सुनवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने इस 4 अहम मुद्दों पर केंद्र सरकार से मांगा है जवाब
पहला है- ऑक्सीजन की कमी: आखिर कैसे देश में ऑक्सीजन की इतनी कमी हो रही है और मरीजों की जान ऑक्सीजन की कमी की वजह से जा रही है।
दूसरा है- दवाइयों की आपूर्ति: देश में कोरोना की एंटी वायरल ड्रग रेमेडिसविर जैसी दवाइयों की किल्लत पर क्या है योजना?
तीसरा है-वैक्सीन की कमी और तरीका: सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से वैक्सीनेशन करने के तरीकों के बारे में भी जवाब मांगा है। इसके अलावा वैक्सीन की आपूर्ति कैसे की जाएगी ये भी सरकार को कोर्ट में बताना है।
चौथा है- देश में लॉकडाउन लगाने का क्या है तरीका, क्या हाई कोर्ट भी इसका फैसला कर सकता है?
सुप्रीम कोर्ट में 23 अप्रैल 2021 को इस मामले में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान पूर्व चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस एल नागेश्वर राव और एस रविंद्र भट ने कहा था कि उनका इरादा किसी हाई कोर्ट की सुनवाई को रोकने का नहीं था। वो चाहते हैं कि नेशनल लेवल पर दवाइयों और उपकरणों का ट्रांसपोर्टेशन सही तरीके से हो। यूपी हाई कोर्ट के लॉकडाउन वाले फैसले को सुप्रीम कोर्ट में पलट दिया था। इसके लिए पहले वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया गया था। लेकिन उन्होंने कहा कि उनको इससे अलग कर दिया जाए। जिसके बाद जजों ने वकील अनुराधा दत्त को हरीश साल्वे की जगह एमिकस क्यूरी नियुक्त किया था।
