भोपाल
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली 9वीं किश्त जल्द मिलने वाली है। मीडिया रिपोट्स के मुताबिक, पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की किस्त आज1 अगस्त 2021 से शुरू होगी, इसके बाद किसानों के खाते में एक के बाद एक पैसे ट्रांसफर (Transfer) होना शुरु हो जाएंगे।
खास बात ये है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम (PM Kisan) के तहत अब तक 10.90 करोड़ किसान परिवारों को 1,37,192 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं।वही आपत्र किसानों को इस बार पैसा नहीं मिलेगा।हाल ही में सामने आया था कि पीएम किसान पोर्टल पर 20 जुलाई 2021 तक के दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, 27 लाख से ज्यादा किसानों का ट्रांजैक्शन फेल चुका है।
वही 1 करोड़ 95 लाख पेमेंट राज्य सरकारों की ओर से रोक दिए गए हैं।इसके साथ ही पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) से 31 लाख से ज्यादा किसानों का डेटा प्राइमरी लेवल पर ही रिजेक्ट कर दिया गया। केंद्र सरकार के पास 12.30 करोड़ आवेदन आए हैं, 2.77 करोड़ किसानों के आवेदन गलत हैं जिसमें त्रुटियां हैं और उन्हें सुधारना होगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 1 अगस्त 2021 से किसानों के खाते में 9वीं किस्त आना शुरू हो जाएगी, लेकिन किसान सम्मान स्कीम का लाभ अब उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके नाम पर खेत होगा। अगर आपके नाम पर भी खेत है तो तुरंत ये काम कर लें, वरना आपकी अगली किस्त अटक सकती है.9वीं किस्त या अगस्त-नवंबर की किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो पहले अपना स्टेटस चेक कर लें। कहीं ऐसा न हो कि किसी स्टेज पर आपका डेटा करेक्शन के लिए रुका हो और आपको पता ही न हो।
पति या पत्नी दोनों में से एक को मिलेगा लाभ
इसके अलावा पति या पत्नी दोनों मे से केवल एक व्यक्ति ही पीएम योजना का लाभ ले सकता है। सरकार के नियमों के मुताबिक PM KISAN योजना का लाभ पति-पत्नी दोनों नहीं ले सकते हैं। योजना के नियमों के अनुसार किसी परिवार के एक ही सदस्य को इसका लाभ मिल सकता है। वही अगर परिवार में पति-पत्नी दोनों को इस स्कीम का लाभ मिला है, तो उनसे राशि वसूल की जा सकती है, क्योंकि ऐसे लोग इस निधि के लिए पात्र नहीं हैं। हाल ही में 42 लाख अपात्र किसानों के नाम सामने भी आए है, जिनसे वसूली की जाएगी।
गौरतलब है कि 1 दिसंबर, 2018 को केन्द्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने पीएम-किसान सम्मान निधि योजना को शुरू किया था, इसके तहत केंद्र सरकार 2 हेक्टेयर तक जमीन वाले किसानों को सालाना 6000 रुपये भेजती है।वही मप्र सरकार 4 हजार रुपए और देती है।इसे मिलाकर किसानों को कुल 10 हजार रुपए खाते में डाले जाते है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में इसका बजट 20,000 करोड़ रखा गया था और 2019-20 में इसका बजट 75,000 करोड़ कर दिया गया था।हालांकि 2020-21 के बजट में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है।
