नई दिल्ली
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्यों को ध्यान में रखा गया है। साथ ही हाल ही में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, ये उसी का सार्वभौमिक हिस्सा है।
प्रधान के मुताबिक इस योजना पर 2,94,283.04 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। जिसके तहत ये योजना एक समान और समावेशी कक्षा के माहौल के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्रदान करेगी। सबसे खास बात तो ये है कि सरकारी स्कूलों में भी प्ले स्कूल खोले जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस योजना को समग्र शिक्षा स्कीम 2.0 नाम दिया गया है। जिसके दायरे में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त 11.6 लाख स्कूल, 15.6 करोड़ बच्चे और 57 लाख शिक्षक आएंगे।
क्या है ये योजना?
दरअसल इस योजना का मकसद सरकारी स्कूलों के स्तर को सुधारना है। जिसमें बाल वाटिका, स्मार्ट क्लास और ट्रेन्ड टीचर्स की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा आधारभूत ढांचे, व्यावसायिक शिक्षा और रचनात्मक शिक्षण विधियों का विकास किया जाएगा। इन सब के अलावा सरकार का मकसद स्कूलों के वातावरण को खुशहाल बनाना है। डेरेक ओ ब्रायन ने PM मोदी पर कसा तंज, कहा- पापड़ी चाट की जगह ढोकला कहता तो वे खुश होते? फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर भी फैसला वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अनुराग ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को अगले दो साल तक जारी रखने के लिए मंजूरी दे दी है। ऐसे में रेप और पॉक्सो एक्ट के मामलों के त्वरित निपटारे के लिए स्थापित कम से कम 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अब 2 साल का एक्सटेंशन मिलेगा।
