नई दिल्ली,
रविवार को नीति आयोग के शासकीय परिषद की सातवीं अहम बैठक शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने रविवार को नई दिल्ली (New Delhi) में राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की संचालन परिषद की सातवीं बैठक की अध्यक्षता की। जुलाई 2019 के बाद से गवर्निंग काउंसिल की यह पहली व्यक्तिगत बैठक है। बैठक में सभी राज्यों के सीएम मौजूद रहे। इस बैठक का तेलंगाना के मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव (K.Chandrasekhara Rao) ने बहिष्कार किया है।
कई मुद्दों पर हुई चर्चा
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की इस बैठक में फसल विविधीकरण (Crop Diversification) और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy) के कार्यान्वयन (Execution) सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में G-20 मंच पर प्रगति को रेखांकित करने में राज्यों की भूमिका पर भी जोर दिया गया। बता दें कि पीएम मोदी नीति आयोग के चेयरमैन भी हैं। बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर के साथ ही उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, मध्य प्रदेश और असम के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने किया बहिष्कार
इस बैठक का तेलंगाना के मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव (K.Chandrasekhara Rao) ने बहिष्कार किया है। केसीआर को छोड़कर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ने इस बैठक में हिस्सा लिया है। केसीआर ने राज्यों के प्रति केंद्र की भेदभावपूर्ण रवैयै को लेकर यह कदम उठाया है। इस संबंध में केसीआर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है। केसीआर ने कहा कि मैं दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक का हिस्सा नहीं बनूंगा।
केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल
एक स्थिर, मजबूत और समावेशी भारत के निर्माण की दिशा में नीति आयोग की 7वीं प्रशासनिक परिषद की बैठक केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोग की दिशा में तालमेल का रास्ता खोलेगी। इस बैठक की तैयारियों के तहत ही जून 2022 में मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित किया गया था, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था।
कोरोना महामारी की वजह से 2020 में नहीं हुई थी बैठक
हर साल नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक होती है, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से 2020 में यह परिषद की बैठक नहीं बुलाई गई थी। पिछले साल 20 फरवरी को पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी। संचालन परिषद नीति आयोग की सबसे बड़ी संस्था होती है। इसके सदस्य देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री होते हैं।
