भोपाल
मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और बारह विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के निवासियों के लिए आयुष आधारित आर्थिक उन्नयन योजना देवारण्य के क्रियान्वयन का रोडमैप तैयार कराएंगे इसके लिए राज्य सरकार ने स्टेट एंपावर्ड कमेटी गठित की है।
अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को आर्थिक रूप से सम्पन्न बनाने के लिए यह योजना शुरु की जा रही है। वन क्षेत्रों में जड़ी-बूटी एकत्रित कर बेचने वाले अनूसूचित जनजाती के रहवासियें को इसमें जोड़ा जाएगा। उनके द्वारा एकत्रित वनोपज आधारित जड़ी बूटियों से औषधि तैयार की जाएंगी। इसके लाभ में इन वर्गों को जोड़ा जाएगा।
इस योजना के क्रियान्वयन,अनुश्रवण और नीति निर्धारण केलिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता मेें राज्य साधिकार समिति गठित की गई है। इस समिति में वन, जाजातीय कार्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास,उद्यानिकी, कृषि, औद्योगिक नीति निवेश एवं प्रोत्साहन विभाग, पर्यटन, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग,योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी, आयुष विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को शामिल किया गया है। योजना आयोग के सचिव इस समिति के सदस्य सचिव होंगे। समिति मेें अटल बिहारी बाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के मुख्य कार्यपालन अधिकारी,सीआईआई और अन्य औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधि तथा देश के प्रतिष्ठित आयुष संस्थानों और वैचारिक संस्थानों के प्रतिनिधि भी शामिल किए जाएंगे।
राज्य के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के निवासियों के लिए आयुष आधारित आर्थिक उन्नयन योजना देवारण्य के क्रियान्वयन के लिए रोडमैप बनाएगी। अभिसरण आधारित कार्य योजा निर्मित करने अंतर्विभागीय समन्वय स्थापित करेगी। केन्द्र,केन्द्र प्रवर्तित, राज्य बजट की योजनाओं तथा अन्य कार्यक्रम अंतर्गत उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का आयुष सेक्टर के विकास केलिए समुचित उपयोग हेतु सहभागिता का प्रयास करेगी।
योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेज सुनिश्चित करने हेतु नीति क्षेत्र जैसे उद्यमी,उद्योग संस्थान,सामाजिक संस्थान की सहभागिता हेतु प्रयास करेंगी। देवारण्य योजा के सफल क्रियान्वयन हेतु सभी विकल्पों, संभावनाओं का परीक्षण कर नीति निर्धारण करना और योजना की समय-समय पर समीक्षा करेगी। समिति की बैठक साल में दो बार होगी। राज्य नीति आयोग समिति में समन्वय की भूमिका निभाएगा तथा आयुष विभाग इस योजना का प्रशासकीय विभाग होगा।
