नई दिल्ली
भारतीय सेना ने बयान जारी कर कहा कि 147 और महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन (पीसी) प्रदान किया जा रहा है। कुल 615 अधिकारियों में से 424 को स्थायी कमीशन दिया दिया गया है। प्रशासनिक कारणों से कुछ महिला अधिकारियों के परिणाम रोके गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा दायर स्पष्टीकरण याचिका के परिणाम की प्रतीक्षा है।
ज्ञात हो कि पिछले 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में केंद्र सरकार की दलील को खारिज करते हुए उन सभी महिला अफसरों को स्थायी कमीशन देने को कहा था, जो इस विकल्प को चुनना चाहती हैं। महिलाओं को कमांड पोस्ट न देने के पीछे केंद्र ने अपनी दलील में शारीरिक क्षमताओं और सामाजिक मानदंडों का हवाला दिया था। कोर्ट ने कहा था कि महिलाओं को लेकर मानसिकता बदलनी चाहिए। महिलाएं पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं।
बाद में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि एक महीने के भीतर महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने पर विचार किया जाए और प्रक्रिया के तहत दो महीने के भीतर इन्हें स्थायी कमीशन दी जाए। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सेना द्वारा अपनाए गए मानकों की कोई न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि जब एक महिला सेना में करियर चुनती है, तो कड़ी परीक्षाओं को पार करती है। महिलाओं पर जब बच्चा संभाने की जिम्मेदारी और घरेलू काम की जिम्मेदारी आती है, तो यह और मुश्किल हो जाता है।
