नई दिल्ली
खुदरा बाजार में खाद्य तेल की कीमतों को कम करने के लिए मोदी सरकार लगातार एक्शन में है। सरकार ने पिछले महीने कच्चे पाम तेल पर सीमा शुल्क 35.75 फीसद से घटाकर 30.25 फीसद और रिफाइंड पाम तेल पर 49.5 फीसद से घटाकर 41.25 फीसद कर दिया था। इसके अलावा, रिफाइंड पाम तेल के आयात प्रतिबंध को भी 31 दिसंबर तक हटा दिया गया है।
सरकार ने बुधवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष में अबतक देश में कच्चे पाम तेल का आयात लगभग 10 फीसद बढ़कर 20.91 लाख टन से अधिक हो गया है तथा सीमा शुल्क विभाग यह सुनिश्चित कर रहा है कि बंदरगाहों पर कोई रुकावट न हो और आयात मंजूरी लगभग 3-4 दिनों में दी जाए। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हाल की अवधि में कच्चे पाम तेल के आयात में 'उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसमें 30 जून से 12 जुलाई के बीच 39 फीसद से अधिक की वृद्धि हुई है। सरकार ने खुदरा बाजारों में खाद्य तेल की कीमतों में कमी लाने के लिए 30 जून को पाम तेल के सीमा शुल्क में कटौती की थी।
