नई दिल्ली
देश में कारोबार कर रही छोटी कंपनियों को सरकार स्टेच्युरी ऑडिट से राहत देने पर विचार कर रही है। सरकार का इरादा है कि देश में कारोबारी सुगमता को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही कंपनियों के ऊपर से कानूनी कामकाज का बोझ जितना संभव हो घटाया जाए। इसी मुहिम के तहत ये नई व्यवस्था बनाने पर काम चल रहा है।
सूत्रों के जरिए मिली जानकारी के मुताबिक 2 करोड़ रुपए से कम पेडअप कैपिटल वाली कंपनियों को ये राहत दी जा सकती है। इसके तहत उन्हें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइलिंग के लिए ऑडिटर रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। साथ ही सालाना रिटर्न और बैलेंसशीट को सर्टिफाइ कराने की जरूरत भी खत्म की जा सकती है। इसे कंपनी सेक्रेटरी या फिर सिंगल डायरेक्टर भी सेल्फ सर्टिफाई कर सकता है।
कंपनियों को टैक्स ऑडिट को लेकर पहले ही छूट दी जा चुकी है। वित्तवर्ष 2021-22 के बजट में वित्तमंत्री ने कारोबारियों के लिए कई तरह के रिटर्न और ऑडिट से राहत देने का ऐलान किया था। अब कॉरपोरेट मामलों का मंत्रायल इन नई छूट पर विचार कर रहा है। ताकि देश में ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप को बढ़ावा मिल सके और पहले से मौजूद छोटी कंपनियों को कारोबार करना आसान हो।
